अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका ५ प्रतिशतलाई १ सय दिनको रोजगार दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि नगरपालिकामा १ हजार ४ सय ९ जना सूचिकृत भएकोमा ७३ जनाले मात्रै १ सय दिने काम पाउने भएका हुन । नगरपालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजक रोहित प्रसाद जोशीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट नै कम आएकाले ७३ जनालाई मात्रै रोजगार दिन सकिने अवस्था रहेको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गोदावरीमा ४९ लाख ११ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम तिहार पछि लागू गरिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा थोरैले काम पाउने भएपनि नगरभित्रका बेरोजगार मानिसलाई अन्य ठाउँमा रोजगारका लागि परामर्श दिने काम भइरहेको रोजगार संयोजक जोशीले बताए ।
‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रोजगार नभएकालाई रोजगारदाता सँग समन्वय गरेर रोजगारी दिने हुन्छ’ उनले भने ‘यसरी पनि रोजगार पाउनबाट बञ्चित भएका विपन्न नागरिकलाई मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्छै ।’
उनले नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट आन्तरिक रोजगारीका लागि रोजगार सम्बन्धी सूचना परामर्श प्रदान गर्ने, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिको आवेदन संकलन गर्ने, रोजगार दाताको तथ्याङ्क तथा माग संकलन गर्ने, सीप मूलक तालिमका लागि सहजिकरण गर्ने, स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमका लागि सहजिकरण गर्ने लगायतका काम गरिने बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि पनि रोजगार सेवा केन्द्रबाट सहजिकरण गरिने बताए । विदेश जानेहरूका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको लागि सूचना परामर्श प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाका लागि सहजीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन तथा समाजमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दर्ता गर्ने काम गरिने उनले बताए ।
यद्यपि रोजगार सेवा केन्द्रसँग गोदावरीबाट कति जना हाल विदेशमा गएका छन र कति जना फर्किएका छन भन्ने तथ्याङ्क छैन । नगरपालिकाबाटै बैशाख देखि नै सुरु भएको पुनः श्रम स्वीकृति कार्यक्रमबाट पनि हालसम्म कसैले सेवा लिएका छैनन् ।
रोजगार संयोजक जोशीले धेरै मानिसहरूमा जानकारी नभएका कारण पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन कोही पनि नगरपालिकामा नआएको हुन सक्ने बताए । उनले नयाँ श्रम स्वीकृति लिन भने धनगढी जानुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले कम्तिमा वडामा जानकारी गराउने पर्ने व्यवस्था गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि काम गर्न सहज हुने बताए ।
तथ्याङ्क सङ्कलनकै लागि रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत कोरिया रिटर्नीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न सर्वेक्षण गोष्ठी आयोजना गरिएको छ । गोष्ठीमा इपिएस प्रणालीबाट कोरिया गएर फर्किएकाहरूको विवरण संकलन गरिने रोजगार संयोजक जोशीले बताए । उनले कार्तिक २१ र २२ गते धनगढीमा गोष्ठी राखिएको बताए ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने प्रावधान रहेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्ति, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था तथा रोजगारदाताको सूचना संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने र सोको प्रतिवेदन प्रदेश र संघका सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐन अनुसार स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्देशक समिति र आर्थिक विकास समिति संयोजकको संयोजकत्वमा रोजगार सम्बाद मञ्च रहने व्यवस्था छ ।
