अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ३ पटक नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलनका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा पनि ठेकेदार पाएको छैन् । नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी नगरको मुख्य आयश्रोतका रुपमा लिइदै आएपनि ठेकेदार पाउन भने नगरपालिकालाई सकस पर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ पटक सम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि ठेकेदार नपाइएपछि नगरपालिकाले आफैले कर्मचारी परिचालन गरेर नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने गत वर्षको भन्दा दोब्बर बढी न्यूनतम रकम राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएपछि ठेकेदार पाउन झन सकस परेको छ । नगरपालिकाले भदौ ६ गते पहिलो पटक, असोज ६ गते दोस्रो पटक र असोज २३ गते तेस्रो पटक सात दिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नगरपालिकाकाले पहिलो पटके ३० दिन र दोस्रो पटक १५ दिनको समयावधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जस अनुसार खुटिया नदीको न्यूनतम बोलपत्र रकम ८ करोड ७६ लाख ७ हजार ७२८ र खैराना र गोदावरी नदीको न्यूनतम बोलपत्र रकम ४ करोड ९७ लाख ६ हजार १५६ तोकिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बढी रकम हो ।
रोयल्टी संकलनका लागि तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरे संगै नगरपालिकाले हाल आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ । तर, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएका ट्याक्टर व्यवसायीहरूले रोयल्टी बढेको भन्दा संकलनमा चासो नदेखाएपछि नगरपालिकाले बोलपत्रको रकम घटाउने तयारी गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपालदत्त भट्टले प्राविधिक संगको सल्लाहमा न्यूनतम रकम घटाएर चौथो पटक बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी थालिएको बताए । उनले न्यूनतम बोलपत्र रकम बढी भएको महसुस गरेर नगरपालिकाले सो रकम घटाउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भित्र रहेर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको कुल परिणामको अनुमान गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्छ ।
यसअघि पनि नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्कमा भएको वृद्धिको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टले मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । गत वर्ष रोयल्टी शुल्क प्रतिघनमिटर १२० रुपैयाँ तोकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षका २४० पु¥याईएको छ ।
गोदावरी नगरपालिका मात्रै नभएर छिमेकी पालिका धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलनका लागि ठेकेदार पाउन सकेका छैनन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको ठेक्काका लागि १३ भदौ र १५ असोजमा गरी दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि कसैले पनि बोलपत्र नहालेपछि हाल आफैले कर्मचारी परिचालन गरेर रोयल्टी उठाउँदै आएको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि तेस्रो पटक नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोब्बरले कर बढाएका कारण नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउन चुनौतीपूर्ण भएको स्थानीय तहहरुको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारले नदीजन्य वस्तुको स्वीकृत ठेक्कामा कबोल अंकको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानीको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
