अत्तरिया – कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकेको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । लामो समय सम्म राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा काम अगाडि नबढेपछि अहिले बन्ने नबन्ने अन्योल कायमै छ । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ५ वर्षमा राजधानीका सबै संरचना बनिसक्नु पर्नेमा हालसम्म सरकारले उक्त क्षेत्रको भोगाधिकार सम्म पाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय राजधानीका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको अभिव्यक्तिले राजधानी सार्ने चर्चा चल्न थालेको छ । मुख्यमन्त्रीले डडेल्धुरा पुगेर राजधानीको विकल्प खोज्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौ’ उनले भने ‘मैले गठबन्धनका दलहरूबीचमा छलफल सुरु गरिसकेको छु । गोदावरीमा राजधानी बनाउने दुईतिहाइको निर्णय पनि हो ।
विभिन्न कारणले त्यहाँ राजधानी बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन । अब हामी वन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयलसँग अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौ । राजधानीको विषयमा छिटोभन्दा छिटो हामी टुंग्याउने पक्षमा छौं । एकपटक संघीय सरकारसँग यहाँको सबै यथार्थ परिस्थितिबारे जानकारी गराउँछौ । संघीय सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयले अनुमति दिए गोदावरीमै राजधानीको काम सुरु हुन्छ । यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौ ।’
गोदावरीमा राजधानी तोक्न तत्कालीन संसदको ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो भने विपक्षमा ० मत परेको थियो ।
संसदले गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि २०७५ माघ २० गते नै संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ भने संघीय सरकारले हालसम्म पनि पठाएको छैन । त्यतिबेला संघमा जग्गा भोगाधिकारका लागि संघमा पत्र पठाउने काम भएपनि त्यसको फलोअप भने हुन सकेन । जसका कारण राजधानी हालसम्म पनि घोषणामै सीमित छ । दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचन पछि राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनेपछि यस कामले गति लिएको भने देखिदैन । निर्वाचन पछि लामो समय प्रदेश सरकार सत्ता समीकरणमै अल्झिएको थियो ।
निर्वाचन पछि सुरुमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने पनि उनी विश्वासकै मत नपाई बाहिरिएका थिए । त्यसपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेका थिए । उनले मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेको ६ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको काम भने जहिको त्यही छ ।
राजधानी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु तत्कालीन सरकारको कमजोरी रहेको तत्कालीन सिफारिस समितिका संयोजक तथा पूर्व मन्त्री तारा लामा तामाङ बताउँछन् । ‘तत्कालीन सरकारले कमजोरी र बेवास्ता गरेको हो, राजधानी बनाउन जग्गाको भोगाधिकार लिने सवाल सामान्य हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले न आफू पहल लिनुभयो, न अरुलाई जिम्मा दिनुभयो । मैले मलाई जिम्मा दिनुस्, म केन्द्र सरकारबाट भोगाधिकारको निर्णय गराउँछु भन्दा सुनुवाइ नै गरेनन्,’ संयोजक तामाङले भने । अझै पनि संघीय सरकारमा लबिङ गरेर भोगाधिकारको निर्णय लिई सहजै राजधानी बनाउन सकिने प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका तामाङले बताए ।
प्रदेश राजधानी तेघरीमा बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दायर भएका छन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेका कारण अदालतमा मुद्दा भएकै आधारमा राजधानी कार्यान्वयनमा कुनै असर गर्दैन । बरु प्रदेश राजधानी जस्तो गम्भीर विषय सर्वोच्चमा वर्षाैं देखि लम्बिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापाले सर्वोच्चमा थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले राजधानीको मुद्दामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।
सर्वोच्चमा पेशीको पालो नै नआएका कारण राजधानीको विषय लामो समय सर्वाङ्गमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । जङ्गल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै वातावरण संरक्षणका नाममा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
