अत्तरिया – विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको विरोधमा शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको घोषणा अनुसार देशभरीका शिक्षक आन्दोलित भएका हुन । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत आइतबार देशभरीका ७५३ पालिकामा धर्ना दिने कार्यक्रम अन्तरगत गोदावरीका शिक्षकहरुले पनि नगरपालिकाको प्राङ्गणमा बिहान ११ बजे देखि २ बजे सम्म धर्ना दिएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलापमा रहेकाले आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको शिक्षकहरुले बताएका छन । मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएको ३० बुदे र ५१ बुदे सहमतीका सबै बुदाहरु उचित ढंगबाट नसमेटिएको उनीहरुको भनाई छ । मस्यौदाले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत कर्मचारीका माग समेटिनुपर्ने माग शिक्षकहरुले गरेका छन ।
ऐन शिक्षक, कर्मचारी मैत्री बनाइनुपर्छ
नेपाल शिक्षक महासंघ गोदावरी नगर अध्यक्ष शिवराज जोशीले शिक्षा ऐनलाई शिक्षा तथा शिक्षक, कर्मचारी मैत्री बनाइनु पर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २८ देखि देशव्यापि आन्दालन सुरु गर्ने निर्णय अनुसार धर्ना कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले विद्यालय भित्र पढाउने शिक्षक सबै एउटै भएपनि सरकारले नै विभेद गरेकाले उक्त विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको बताए ।
उनले शिक्षकका सवालमा सबैले एकवद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । ‘जसरी कुनै कार्यालयमा आउने कर्मचारी केवल सरकारी तलब खानुहुन्छ । त्यसरी नै विद्यालय भित्र पढाउने शिक्षक पनि सरकारबाट सेवा सुविधा पाउनु पर्छ’ उनले भने ‘जुनसुकै तहको शिक्षक भएपनि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार तलब खानुपर्छ । तर, यहा बिभिन्न किसिमका शिक्षक छन । अहिले जुन विद्यालयमा आयश्रोत छ त्यहाँ बढी तलब हुन्छ जुन विद्यालयमा कम आयश्रोत छ त्यस विद्यालयका शिक्षकले कम तलब खाने अवस्था छ ।’
ऐन शिक्षकलाई दमन गर्ने हिसाबले ल्याइदैछ
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गोदावरी नगर अध्यक्ष नरेन्द्र शर्माले संघिय सरकारको ऐनमा शिक्षकका हक हितका कुरा नसमेटिएकाले आफूहरु आन्दोलित भएको बताए । उनले शिक्षकहरुलाई दमन गर्ने हिसाबले ऐन ल्याउन लागिएपछि राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ अन्तरगत आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको बताए ।
उनले भने ‘राज्यले शिक्षक प्रति दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिरहेकोमा अहिले ऐनको मस्यौदा ल्याउदा पनि त्यो सिलसिला दोहरिएकाले आफूहरु बाध्य भएर देशव्यापी रुपमा आन्दोलित भएका छौ ।’ उनले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत साउन २८ गते पालिका स्तरमा, साउन ३० गते जिल्लामा, साउन ३२ गते प्रदेशमा र भदौ १ गते केन्द्रमा आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताए ।
उनले शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट संसदमा पेश भएको पाँचौ दिनमा पनि माग सुनुवाइ नभए देशव्यापी विद्यालय बन्द गरेर नै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भएका धेरै बुदाहरुमा आफूहरुको कडा आपत्ती रहेको बताए । ‘शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष हुने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो विमती छ ।
शिक्षाको आर्थिक दायित्व नगरपालिकालाई सार्ने कुरामा पनि हाम्रो असहमती छ । यो तत्काल सम्भावना पनि छैन’ उनले भने ‘सबै अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिदाँ स्थानीय सरकारको कानुन संगै जिल्ला प्रदेश संघको कानुन मुनी हामीहरुले थिचिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हामी कुन कानुन भित्र बस्ने भन्नेमा अन्योल हुने छ । यसले शिक्षकलाई हतोत्साहित बनाउने छ ।’
ऐनले शिक्षकलाई हेप्ने काम गरेको छ
नेपाल शिक्षक संघ गोदावरीका अध्यक्ष पुष्कर राज भट्टले संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदाले शिक्षकलाई हेप्ने काम गरेको बताए । उनले माग सुनुवाई नभए सम्म चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताए । उनले शिक्षा ऐनमा आवश्यक संसोधन हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
ऐनले राहत शिक्षकलाई अपमान गरेको छ
राहत शिक्षक गोदावरी कार्यसमिति अध्यक्ष तिर्थ राज अवस्थीले २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार काम गरिरहेका राहत शिक्षकलाई अहिले ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनमा अपमान गर्न लागिएको बताए । ४० बर्ष देखि राहत शिक्षकका रुपमा काम गरिरहका शिक्षकलाई अहिले एक पटक पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगराइकन घर पठाउनु गलत भएको उनले बताए । उनले ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने कुरामा आफूहरुको आपत्ति भएको बताए ।
‘यसअघि २०७५ सालमा राहत शिक्षकहरुको सरकार संग भएको सम्झौता अनुसार पनि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको थियो’ उनले भने ‘त्यो कार्यान्वयन नभइ अहिले नयाँ प्रावधान ल्याउन लागिएकाले हामीले पनि यस आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका हौ ।’ उनले माग सुनूवाई नभएर राहत शिक्षकको आन्दोलन नरोकिने बताए ।
ऐनमा बालविकास शिक्षकका समस्या समेटिएनन्
बालविकास संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी भट्टले नयाँ ल्याइएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि बालविकास शिक्षकका समस्याहरु नसमेटिएको बताइन् ।
‘बालविकास शिक्षकहरु ९० प्रतिशत महिला छन । बालविकासका शिक्षकहरुका थुप्रै समस्या छन । तर, बालविकासका शिक्षकहरुका माग नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेटिएका छन’ उनले भनीन् ‘अहिले बालविकासका शिक्षकहरुको श्रम शोषण भइरहेको छ । हामीले कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्य घण्टा अनुसार पढाइरहेका छौ । तर, तलवमा निकै विभेद छ ।’ उनले मागको सुनूवाइको लागि पटक पटक आन्दोलन गरिरहेको भएपनि अहिले ऐन बन्ने क्रममा पनि हाम्रा मागको सुनुवाई नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताइन् ।
ऐनले शिक्षक बीच विभेद गरेको छ
गोदावरी नगर शिक्षक संघका अध्यक्ष तपराज ओझाले शिक्षा ऐनमा भएका विभेदका विरुद्ध आफूहरु आन्दोलित भएको बताए । उनले निकै ढिला गरि ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐन शिक्षकको हक हितका लागि भन्दा पनि शिक्षकको मनोवल घटाउने किसिमले ल्याइएको बताए ।
उनले विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सबै शिक्षक नेपाल सरकारले दिनुपर्ने बताए । उनले बिभिन्न किसिमका शिक्षक नबनाइ एउटै किसिमका शिक्षक बनाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
भिडियो
