अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिका – २ को एकता महिला सामुदायिक वनबाट अवैध रुपमा माटो उत्खनन् गरिएपछि शान्तीपुर बस्तीमा बाढीको जोखिम बढेको छ । सडक निर्माणको नाममा सामुदायिक वनबाट अबैध रुपमा माटो उत्खनन् गरेपछि अहिले सो क्षेत्रमा रहेको बस्ती बाढीको जोखिममा परेको हो । सामुदायिक वन क्षेत्रको किनारै किनार सडक निर्माण गर्ने नाममा उचो भागलाई कटान गरिएपनि अहिले सो क्षेत्र जोखिममा परेको छ । अवैध रुपमा रुखका जरा समेत बाहिर देखिने गरी माटो उत्खनन् गरिएपछि अहिले सो क्षेत्रको माटो बगेर बस्तीमा जाने खतरा बढेको छ ।
करिब १ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक बनाउने नाममा उत्खनन् गर्दा शान्तिटोल जोखिममा परेको स्थानीय लाल बहादुर बोहराले बताए । उनले सडक बनाउने बहानामा वन र केही स्थानीयको मिलेमतोमा माटो विक्री गर्ने मनसायले उत्खनन गर्दा अहिले बस्ती जोखिममा परेको बताए । उनले सो क्षेत्रबाट १ हजार बढी टिप्पर माटो उत्खनन् गरेर विक्री गरिएको दावी गरे । मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायी जनक शाही उक्त क्षेत्रको माटो उत्खनन् गरेको उनको दावी छ ।


‘पुरै वनको पहाड उत्खनन् गरेर १ हजार बढी टिप्पर माटो बिक्रि गरिएको छ’ उनले भने ‘उक्त माटो बिक्रि गरेर कसले नाफा लिए भन्ने कुरा पनि रहस्यमय छ ।’ उनले सडक बनाउन ठेकेदारको सहयोगमा माटो उत्खनन् गरिएको जवाफ वनका पदाधिकारीले दिने गरेको बताए । सो क्षेत्रमा अहिले वन अतिक्रमण गरेर घरेडी बनाउने काम भएको पनि स्थानीयको आरोप छ । तर, स्थानीय सो बिसयमा बोल्न भने डराउने गरेका छन ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को (ग) र (झ) अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न र माटो झिक्न निषेध गरिएको भएपनि सो क्षेत्रमा निर्वाध रुपमा वन कार्यलयहरुकै संरक्षणमा माटो उत्खनन् गरिएको थियो । हाल माटो उत्खनन्को काम रोकिएको भएपनि उत्खनन्का कारण बढेको जोखिम प्रति सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन ।

सालको घना जंगल रहेको क्षेत्रमा पुरानो बाटोलाई सम्याउने नाममा करिब ३०/४० फुट उचो भागको माटो काटेर सम्याइएको छ । जसका कारण सो क्षेत्रमा भएका रुखका समेत जरा बाहिर देखिएका छन । जसले रुख सुक्ने जोखिम बढेको छ । उचो जमिन काटेर सडक बनाउने भनिएपनि उक्त सडकमा ग्रावेल समेत नहालिदा हिलाम्मे र धुलाम्मे भएर हिडडुल गर्न नसकिने अवस्था छ । माटो कटान गरिदा जमिन खुकुलो भएकाले बर्षातको पानीलेसो क्षेत्रको माटो कटान गरेर बस्तीमा आउने जोखिम बढेकाले समयमै यसको नियन्त्रण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

















