धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपिरिषद्को पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको ऐन २०७५ को अनुसूची हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिव खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवले असोज महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । आजको बैठकले चैत १५ सम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर अर्को निर्देशन नआएसम्मका लागि सेवाको निरन्तरतालाई स्थगित गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले बताए । संघ सरकार अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ५ गते निर्देशन जारी गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसदहरुको सचिवालय घटाई चालु खर्च घटाउन भनेको थियो । सोही निर्देशनपछि स्वकीय सचिवहरूले गत असोज महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
यता, प्रदेश सरकारले उक्त सचिवालयहरूमा कर्मचारीको नियुक्ति प्रदेश ऐनअनुसार भएको भन्दै हटाउन नमाने पनि पारिश्रमिक भुक्तानी भने रोक्का गरेको थियो । ‘संघ सरकारबाट स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था बन्यो भने सोही अनुसार गर्छौं, नत्र अहिलेले गत असोज ५ गतेकै निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयको संख्या पनि घट्ने छ ।’
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना सांसद छन् । एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री छन् ।
एक जना निलम्बनमा भएकाले ४३ अन्य जनाअन्तर्गत सभामुख र उपसभामुख छन् । उनीहरू कसैका पनि स्वकीय सचिवले समेत पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवले नायब सुब्बासरह ३४ हजार ७१० मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो ।
