शेरबहादुर ऐर, धनगढी– जेन–जी आन्दोलनपछि छानविन गर्न गठित गौरिबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तर, केही समाचार पोर्टलले प्रतिवेदनको अंश सार्वजनिक गर्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको आगजनी र तोडफोडबारे दोषीहरुको नामावली समावेश नगरी मात्र घटनाको विवरण प्रकाशित गरेको देखिन्छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा गरिएको स्थलगत अध्ययनले घटनालाई दस्तावेजमा समेटेको भए पनि, प्रतिवेदनले राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूको ठ्याक्कै संलग्नता पहिचान गरेको छैन । केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र भारतीय नागरिकको संलग्नताको आशंका औल्याइएको भए पनि, प्रतिवेदनमा कुन दलका सदस्य वा व्यक्तिले घर जलाए भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन ।
कञ्चनपुरमा भएको आगजनीमा केही भारतीय मजदुर, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, असन्तुष्ट नागरिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने कैलालीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादी कार्यकर्ता संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा कैलालीका विभिन्न स्थानीय निकायका अधिकारीहरुको राय पनि समेटिएको छ । ‘स्थानीय निकायका कार्यालयहरु, वडा कार्यालयहरु सेवा केन्द्रहरुमा आगजनी तोडफोड भएको छ लुटिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिहान करिब ९ बजेदेखि पटकपटक आएका प्रदर्शनकारीहरुले चोरी लुटपाट र आगजनी गरेक छन्, रास्वपाका कार्यकर्ताहरु घोषितरुपमै आगजनि तोडफोडमा संलग्न देखिएका छन् । खासगरी काग्रेस एमालेले प्रतिनिधित्व गर्ने पालिकाहरुमा क्षति पुगाइएको छ ।’ जानकी, टिकापुर, भजनी जस्ता पालिकाहरुमा खास क्षति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘माओवादीका कार्यकर्ताहरु समेत आगजनीमा संलग्न छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगजनी तथा लुटपाटबाट भएको क्षतिको विवरण स्थानीय प्रशासन तथा संघीय मामिला मान्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । प्रहरीबाट मुचुल्का समेत भई सकेको छ । कतिपय पालिकाहरुको सहरी विकास शाखाबाट क्षतिको यकीन विवरण निकाल्ने काम समेत भएको छ । अन्य निकायको समेत सुरु भएको छ । २३ गते काठमाडौँमा भएको आन्दोलनको कारण पालिकाहरुमासमेत तोडफोड भयो । कार्यालयमा कर्मचारीहरु काम गरिरहेकै अवस्थामा एक्कासी आगजनी गरेकोले कर्मचारीहरु समेत बल्लबल्ल बाँच्न सकेका थिए ।’
कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले पनि घटना विवरण आयोगलाई पठाउँदा संलग्न दलहरुबारे उल्लेख गरेका छन् । ‘घटनामा संलग्न व्यक्ति समूहको पहिचान र विश्लेषण गर्दा २४ गतेको तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर तथा भिडियो अपलोड भएकै छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उक्त तोडफोड तथा आगजनीमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा, विप्लव समूह, बहुमत लगायत तथा तीनका भातृ संगठनका युवा तथा विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता संलग्न रहेको पाइन्छ । साथै काम तथा व्यापारिक शिलशिलामा रहेका भारतीय नागरिकहरु, यातायात व्यवसायीका पदाधिकारी, चालक, सहचालक, मेकानिक्स, होटल व्यवसायी, होटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले विषेश गरी धनमाल लुटपाट गर्ने मनसायबाट घटना घटाएको देखिन्छ ।‘
भदौ २३ र २४ गते सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण भएको भए पनि छोटो समयमै हिंसात्मक रूप लिन पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । विशेषगरी स्थानीय तहका कार्यालय, अदालत, उद्योग र सरकारी संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । घटनाक्रमका क्रममा ६६७ जना कैदी फरार भएका थिए, जसमा ४०९ जना नियन्त्रणमा लिइएका छन् । बाँकी फरार कैदीहरूको खोजी जारी रहेको छ । यसले सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक सुरक्षामा पनि गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।
कैलालीमा आन्दोलन प्रारम्भमा विद्यार्थी र युवा समूहले सडकमा प्रदर्शन गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको यस आन्दोलनमा भीड ठूलो भएको र स्पष्ट नेतृत्व अभाव हुँदा हिंसात्मक गतिविधि सुरु भयो । विभिन्न सरकारी कार्यालय, न्यायालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र उच्च पदस्थ व्यक्तिको घरमा लक्षित हमला भयो । सुरक्षा निकायले अश्रुग्यास र हवाई फायर प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेन । कर्मचारीहरू ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भए भने सरकारी भवन र क्वार्टरमा व्यापक क्षति पुगेको थियो ।
कञ्चनपुरमा आन्दोलन सुरुवाती दिन सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि तनाव झन् बढ्यो । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले मसाल जुलुस निकाले र कोणसभामा सरकारविरुद्ध नाराबाजी भयो । सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भयो र यात्रुहरू अलपत्र परे । प्रदर्शनकारीहरूले राजनीतिक दलका कार्यालय, पूर्व गृहमन्त्रीको घर, नगरपालिकाको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गेटमा आक्रमण गरे । हिंसात्मक गतिविधि फैलिँदा शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, पुनर्वास र दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा समेत तोडफोड र आगजनी भयो । केही समूहले लुटपाट गर्ने उद्देश्य राखेको प्रारम्भिक निष्कर्षमा देखिएको छ ।
सरकारी कार्यालय, न्यायालय, उद्योग र निजी घरमा परेको क्षति केवल संरचनामा सीमित छैन । कर्मचारीहरूको सुरक्षा, उद्योगका कामदारको रोजगारी र नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । न्यू रोयल टेलरिङ जस्ता साना उद्योग पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । करिब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री र मेसिन जलेर नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले स्थानीय रोजगारी घटाएको छ भने उत्पादन र बजार आपूर्ति प्रभावित भएको छ । प्रतिवेदनमा मानव अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनलाई सामान्य आन्दोलनको रूपमा लिन नसकिने बताएका छन् ।
डिआईजी राना कारबाही सिफारिस
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक र उच्च नेतृत्वलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै आयोगले अन्य अधिकारीलाई पनि विभिन्न अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका डीआईजी ओमबहादुर रानालाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यबाहक प्रमुख रहेका राना अहिले सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख छन् ।
उनलाई कर्तव्य पालनामा चुकेका कारण प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ९ को उपदफा (४) तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ अनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको हो । उनीसंगै आयोगले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दिपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
