अत्तरिया– वैदेशिक रोजगार भनेको कुनै देशका नागरिकले आफ्नो देश बाहिर गई अर्को देशमा काम गरेर आम्दानी गर्ने रोजगारीलाई बुझाउँछ । यसरी भन्नुपर्दा नेपालबाट कामको सिलसिलामा बाहिर जुनसुकै देशमा गएर काम गर्नुपनि वैदेशिक रोजगारी नै हो ।
तर सरकारले वैदेशिक रोजगारी भनेको भारतबाहेकका देशहरुमा काम गर्न जानुलाई मात्रै अंकित गरेको छ । नेपालको बैदेशिक रोजगार ऐन २०६५ संशोधित २०७४ ले कामका लागि आफ्नो देश छोडी भारत बाहेक देशमा जानेलाई बैदेशिक रोजगार मानेको छ ।
सम्भवतः नेपालबाट भारतमा नै सबैभन्दा बढी रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । तर भारतमा जाने श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता नै नदिईनुले उनिहरुमाथि विभेद गरिएको प्रष्ट देखाएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले औल्याएका छन् । कैलालीको धनगढीमा शुक्रबार निड्स नेपालले आयोजना गरेको युवा श्रम आप्रवासन तथा विकास (अवसर, योगदान र चुनौती) विषयगत बहुसरोकारवाला स्तरिय प्रादेशिक छलफलमा सहभागिहरुले भारतमा जाने कामदारहरुमाथी गरिएको विभेदका विषयमा सरोकारवाला निकायमाथी प्रश्न उठाएका हुन ।
कार्यक्रममा सहभागि निड्स नेपालका सह कार्यकारी निर्देशक प्रकाश चन्द्र मडैले सरकारले भारतमा काम गर्न जाने कामदारहरुमाथी विभेद गरेको बताए । भारतमुखी श्रम आप्रवासनका सवाल, समस्या र भएका प्रयास तथा आगामी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुती दिदैँ उनले कानुनले नै भारतमा काम गर्न जाने कामदारहरुलाई विभेद गरेको बताए ।
उनले आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी १९९० ले श्रम गर्न आम्दानी गर्ने गरी आफ्नो देशको सिमाना छोडी अन्य मुलुकमा जानेलाई आप्रवासी कामदारको रुपमा परिभाषित गरेको भएपनि भारतमा जाने कामदारको हकमा त्यो लागु हुन नसकेको बताए ।
‘अरु देशबाट जस्तै भारतबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशलाई पनि योगदान गरेको छ तर देशले भारत जाने श्रमिकमाथि हरक्षेत्रमा विभेद गरेको छ’ प्रस्तुतीका क्रममा उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारको कुनै नीति, कानून र कार्यक्रममा भारत समेटिएको छैन ।’ उनले हालसम्म पनि सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूका सवाल र समस्याहरू सम्बोधनमा खासै पहल नगरेको बताए ।
‘विदेशमा जानेका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन छ, वैदेशिक रोजगार नियमावली छ, विभिन्न कार्यविधि छन्, उनीहरूको जीवन बिमा गरिन्छ, कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरिन्छ’ उनले भने ‘त्यसपछि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गरिन्छ, अझ दुर्घटना, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु नै भयो भने सरकारबाट राहत स्वरूप २८ लाख सम्म सहयोग पाउने वातावरण छ । अरू हकमा पनि मृत्यु भएका व्यक्तिका बच्चाहरूले छात्रवृत्ति पाउने लगायत छन् । तर भारतमा जाने श्रमिकको हकमा कुनै पनि कुरा छैन ।’ उनले तत्कालिन वैदेशिक (प्रवद्र्धन) रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को वार्षिक कार्यक्रममा भारत जाने नेपाली श्रमिकको अध्यययन गर्ने भनेर १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको भएपनि अध्ययन नै नभएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै होटल सञ्चालक एवम् कृषक अमर खड्काले भारतमा काम गर्न जाने कामदारहरुको समस्याका विषयमा सरकार मौन रहेको बताए । भारतमा काम गर्ने कामदारको निधन भएको खण्डमा पनि परिवारले खेत बेचेर लास घर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउदै उनले त्यस्तो अवस्थामा राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताए । आप्रवासनलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिईनुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागि अन्य व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारले अहिले सम्म सिमानाकाहरुमा भारत गईरहेका कामदारहरुको तथ्यांक समेत राख्न नसकेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री निर्मला खड्काले कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गरिनुभन्दा नीति ल्याउनका लागि सबैले घचघच्याउन जरुरी रहेको बताईन । उनले सबैको चाहना हुदाहुदै पनि संघिय कानुनका कारण धेरै कुराहरु रोकिएको अवस्था रहेको बताईन । उनले सिमानाकामा तथ्यांक राख्ने विषयमा प्रदेश सरकार अगाडी बढेको बताईन । उनले नितिगत अड्चनका कारण समस्या सृजना भैरहेको बताईन । उनले सरकारले केही नगरको भन्ने कुरा पनि नभएको बताईन ।
‘सरकारले केही नगरको भन्ने हैन, सरकारले वातावरण सृजना गरिदिने हो, तर त्यो वातावरणलाई युवाहरुले पनि ओनरसिप लिनुप¥यो’ उनले भनिन् ‘सानो कामलाई पनि सम्मान गर्नुप¥यो, युवाहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’ निड्स नेपालले एफसिएको सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरेको ।
जसमा छलफलमा उत्तर दिने वक्ताहरुका रुपमा राज्यमन्त्री खड्का सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास समितीका सभापति धर्म राज पाठक र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद न्यौपाने रहेका थिए । छलफलको सहजिकरण नेपाल पत्रकार महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव शिवराज भट्टले गरेका थिए ।
