खाेज्नुहाेस

कृष्णपुरमा आर्थिक सहायताका नाममा कर्मचारीलाई बजेट

Image

अत्तरिया – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले कर्मचारीलाई नै आर्थिक सहायता भन्दै ५० हजार रुपैया दिएको देखिएको छ । पालिकामा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त रकम दिईएको र उक्त कार्य नियम संगत नभएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरेर नै १३ लाख १० हजार २६५ रुपैया आर्थिक सहायताका नाममा खर्च गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

attariya hospital

त्यस्तो खर्च गर्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपनि नगरपालिकाले कार्यविधि नै तयार नगरी विभिन्न ८२ जना व्यक्तिलाई ३ हजार देखी १० हजारसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायत वितरण गर्ने प्रकृयामा नियन्त्रण आउनुपर्ने बताएको छ ।

भ्रमणमा २४ लाख ९८ हजार खर्च

navjiwan hospital

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भ्रमण खर्च वाफत २४ लाख ९८ हजार २ सय रुपैया खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च र अनुगमन खर्च वाफत उक्त रकम खर्च गरेको हो । तर उक्त रकमको खर्चका विषयमा प्रतिवेदनमा केही व्यहोराहरु उल्लेख गरिएका छन ।

जसमा अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको भनि सुनिश्चित हुने विश्वसनिय आधार नदेखिएको, भ्रमण पश्चात तोकिएको ढाँचामा भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी भ्रमणको खर्च भुक्तानी गरेको, भ्रमण अभिलेख अद्यावधिक गरी नराखेको लगायत रहेका छन । प्रतिवेदनले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्च गर्दा पालिकाको प्रयोजनमा खर्च भएको सुनिश्चितता हुने आधार हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ईन्धन खर्च सवा करोड बढी

नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सवा करोड बढी ईन्धन खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पालिकाले १ करोड ३१ लाख ८३ हजार ६५२ रुपैया ईन्धनमा खर्च गरेको देखिएको हो । कार्यालयले उक्त खर्च कार्यालय प्रयोजनार्थ कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि खर्च गरेको बताएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले उक्त खर्च लेख्दा कुन गाडीको लागि कति इन्धन उपलब्ध गराई कहाँ कहाँ गई के मा सवारी साधन प्रयोग भएको हो भन्ने सम्पुर्ण विवरण उपलब्ध नभएको बताईएको छ । त्यसैले उक्त खर्च कार्यालय प्रयोजनकै लागि भएको भन्ने एकिन गर्ने कुनै आधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।