अत्तरिया – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ८५ लाख रुपैया बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बेरुजु रकम ४ करोड ८५ लाख ६३ हजार २५७ रुपैया देखिएको हो ।
जसमा २९ लाख ६२ हजार ६९३ रुपैया प्रारम्भीक प्रतिवेदनउपर फछ्र्याैट गरी संपरिक्षण भएको र त्यो संपरिक्षणबाट ६ लाख ४४ हजार ७९३ रुपैया थपिदा हाल ४ करोड ६२ लाख ४५ हजार ३५७ रुपैया बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नगरपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रकम ३४ करोड ११ लाख ७६ हजार रहेको देखिएको छ ।
नगरपालिकाले खाना तथा विविधमा २९ लाख खर्च गरेको छ । वर्षभरीमा खाना तथा विविध शिर्षकमा २९ लाख ६२ हजार ८५६ रुपैया खर्च भएको र सो खर्च औचित्यको आधारमा गरिनुपर्ने बताईएको छ । नगरपालिकाले कुल आन्तरिक आयको करिब ६ दशमलव २६ प्रतिशत रकम खाना तथा विविधमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै पालिकाले पेश्की फछ्यौट गर्न बाँकी रकमलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा देखाएको छ । पालिकाले विभिन्न कर्मचारी तथा संस्थालाई दिएको ४ लाख ६० हजार रुपैया आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि फछ्यौट भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम नियमानुसार फछ्यौट गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।
प्रतिवेदनले करार कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको संचय कोष रकम पनि असुल गर्न भनेको छ । करार कर्मचारीलाई संचय कोषमा भुक्तानी भन्दै नगरपालिकाले पारिश्रमिकको १० प्रतिशतका दरले १० लाख ८० हजार ४९२ रुपैया खर्च गरेको देखिएको बताईएको छ । उक्त रकम असुल गरी पालिकाको संचित कोषमा जम्मा गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा क्याम्पसलाई दिईएको रकम पनि नियमसंगत नभएको बताईएको छ । स्थानिय तहले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न सक्ने तर क्याम्पसलाई भुक्तानी दिने कार्य पालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने बताईएको छ । त्यसैले क्याम्पसलाई भुक्तानी दिईएको १७ लाख ७० हजार ५४६ रुपैया नियम संगत नदेखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख छैन
पालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नगरपालिकाले भने अभिलेख समेत नराखेको पाईएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पर्ति ऐलानी जग्गा तथा सम्पत्तिको अतिक्रमण भए नभएका अनुगमन हुने अवस्था नदेखिएको तथा संरक्षण उपयोग निति र मापदण्ड पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
