नमिलेको कारोवार वा रुजु नभएको स्रेस्तालाई वेरुजु भन्ने गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले वेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनवमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपु-याइ कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याएको वा ठह¥याइएको कारोवारलाई बेरुजु मानेको छ ।
नेपालमा विभिन्न कारणले बेरुजु देखिने गरेको छ । बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु र बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, आर्थिक कार्यविधि ऐननियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु, सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु, तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु लगायतका कारणले बेरुजु बढी देखिने गरेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमका सबै स्थानिय तहहरुको बेरुजु रकम करोड भन्दा बढी नै रहेको देखिएको छ । बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्दछ । खर्च गर्ने पद्धतिमा सुधार भएमा मात्र वेरुजु घटाउन सम्भव देखिन्छ । कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो कमीकमजोरी कुनै जटिल हुन्छन् भने कुनै सामान्य प्रकृतिका हुन सक्छन । आर्थिक कारोबार गर्दा यथेष्ट प्रमाण पेस नभएका, आर्थिक कारोबार गर्दा रीत नपुगेका, त्रुटि पूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउने गर्दछ । यसरी निस्केका बेरुजुलाई प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी वा गर्न लगाई त्यसरी आएको बेरुजु समयमै फछर्यौट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पेश्की धेरै लिने र समयमै नबुझाउने, कर्मचारीको खर्चमा अनियमितता हुनु र प्रक्रिया नपु¥याई खर्च गर्नु, जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र मूल्य मान्यताको बेवास्ता हुनु, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने निकायकै खर्चमा मनोमानी हुनु लगायतका कारणले अझै पनि बेरुजु रकम बढीरहेका छन । बेरुजु भनेको भ्रष्ट्राचार हो, तसर्थ बेरुजु रकममा कमी आउन जरुरी छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको सदुपयोग मितव्ययिता, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि विद्यमान ऐन नियमको पूर्णपालना गर्ने, सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता बढाउने, अनियमित ढङ्गले आर्थिक कारोबार नगर्ने, लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीको कार्यासम्पादनलाई बेरुजु फछ्र्यौटसँग आबद्ध गर्ने, आफ्नो पेसागत धर्म इमान्दारिता, कार्यदक्षता, सक्षमता र निष्पक्षताको परिधि भित्र रही कार्य गर्न सकेको खण्डमा बेरुजु रकममा कमी ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला व्यक्तिहरुले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
