कैलाली – गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गौरीगंगा न.पा. –८ ले सूचना सच्याउँदै संसोधन गर्दै प्रचलित कानुनको उलंघन गरेको पाईएको छ ।
प्रथम पटक प्रकाशित सूचना समुहको विधान अनुसार भएको हुदाँ काठ सम्बन्धि व्यवसाय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त साना मझौला सहित सबै फर्म कम्पनी वा व्यक्तिहरू बोलपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर वन डिभिजन वन, सव डिभिजन वन र समितिका अध्यक्ष सहितका केहि पदाधिकारीले समुहको विधानलाई ठेकेदार अनुकुल हुनेगरि दोस्रो पटक सच्याएर तेस्रो पटकमा सुचना संसोधन गरेको खुलासा भएको छ ।

साझेदारी वन क्षेत्रका जनता, स्थानिय सरकार र नेपाल सरकार गरि त्रिपक्षीय साझेदार रहेको सो समुहमा सदस्य सचिव रहेका सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका भरत प्रसाद शाहले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र ठेकेदारको प्रलोभनमा समुहको विधान र वन नियमावली २०७९ विपरित सुचना संसोधन गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रथम पटक प्रकाशित सुचना समुहको विधान अनुसार कमिसन नपाइने भएपछि समितिका अध्यक्ष र सदस्य सचिवले समुहको विधानलाई संशोधन गरेर गम्भीर अपराध गरेको स्रोतले दाबी गरेका छन् ।

प्रथम पटक प्रकाशित सुचना पटकपटक संसोधन गर्नुले प्रचलित कानून बमोजिम सो सबै प्रक्रिया अबैधानिक भएको कानुनका जानकार बताउँछन् ।
काठ दाउरा संकलन सुचना प्रकाशित गरेर डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालयले आफनो अनुकुल ठेकेदार मार्फत कमिशनमा काम गराउने नियत देखिएको छ । वर्तमान वन वन नियमावली २०७९ मा भएको ब्यबस्था विपरीत प्रथमपटक प्रकाशित सुचना दोस्रो पटक हेराफेरि भए पनि तेस्रो पटकमा सुचना संसोधन गर्नुले कानुनको पालना गर्ने निकायका कर्मचारी ठेकेदारको प्रलोभनमा परेको प्रस्ट भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा वन कर्मचारीले बताए । समितिका अध्यक्ष बल बहादुर महरा सहितका केहि पदाधिकारी र समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका भरत प्रसाद शाहले ठेकेदार अनुकुल हुनेगरि निर्णय गरेको देखिएको हो ।
सुचना पटकपटक संसोधन गरेर स्थानिय उत्पादन र व्यवसायी साना तथा मझौला काष्ठ उद्योग व्यवसायीहरुलाई बंञ्चित गरि सिन्डिकेट लागु गरेको पाइएको हो । गौरीगंगा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहको विधानको परिच्छेद ९ को ९.१.३ मा भएको वन व्यवस्थापन गरि वन पैदावार संकलन सम्बन्धि व्यवस्थाको मर्म भावना विपरित कार्य गरेको देखिन्छ ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा सो साझेदारी वन समुहको मौजुदा विधान को मर्म र भावना विपरित तथा नेपालको प्रचलित कानुन र वन नियमावली २०७९ वेवास्ता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ ।