अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आज पेशी तोकिएको छ । नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गरेको मल्टि ट्रेड प्रालिले करार सम्झौता उल्लंघन भएकाले रकम फिर्ता र क्षतिपूर्ति भराइ पाउ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भाद्र १५ गते सर्वोच्चमा पेश गरिएको उक्त मुद्दाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको हो ।
उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो । यसअघि जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गोदावरीका नदीहरूबाट रोयल्टी संकलन गरेको मल्टि ट्रेड प्रालिको पक्षमा फैसला गर्दै गोदावरी नगरपालिकालाई ४ करोड ४२ लाख ९० हजार ६९८ रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिन फैसला गरेको थियो ।
गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गर्नको लागि मल्टि ट्रेड प्रालि सँग ८ करोड ७९ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेकेदारले अवरोध भएकाले पुरै अवधिमा रोयल्टी संकलन गर्न नसकेकोले ६ करोड ९७ लाख क्षतिपुर्ती मार्फत फिर्ता माग गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा गोदावरी नगरपालिका, तत्कालीन मेयर हरी सिह साउद सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली, कृषि विकास शाखा धनगढी र राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण समितिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
२०७६ असार २५ मा जिल्ला अदालत कैलालीमा दायर गरिएको उक्त मुद्दाको २०७७ चैत्र ८ गते न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासले फैसला गर्दै मल्टि ट्रेड प्रालिलाई नगरपालिकाले क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै ६ करोड ९७ लाख नै क्षतिपुर्ती पाउनुपर्ने भन्दै मल्टि ट्रेड प्रालि पुनरावेदनमा पुगेको थियो भने गोदावरी नगरपालिकाले पनि जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
२०७८ साउन २२ गते प्रतिवादी र २०७८ भाद्र १६ गते वादीले गरेको पुनरावेदनको २०८० जेठ १७ गते फैसला गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेको थियो । नगरपालिकाले मल्टि ट्रेड प्रालिले रोयल्टी उठाउने सम्झौता अनुसार काम गरेकाले कानुन बमोजिम नै बैंक जमानतबाट रकम असुल उपर गरेको दावी गरेको थियो । तर, नगरको उक्त दावी पुष्टि नभएको भन्दै उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
फैसलामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार अनुसार प्रशासनले २०७५ मंसिर २१ र माघ २२ गते परिपत्र गरेकाले मल्टि ट्रेड प्रालिले राजश्व संकलन गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रशासनले परिपत्र गर्दा पनि नगरपालिकाले सुनवाई नगरेको देखिएको अदालतको ठहर छ ।
‘जिल्ला प्रशासनको पत्राचार पश्चात मल्टि ट्रेड प्रालिले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेको जानकारी गोदावरी नगरपालिकालाई गराउँदा पनि नगरपालिकाबाट कुनै सुनवाई नभएकोले नगरपालिकाले सम्झौताका शर्त अनुसार दायित्व पुरा नगरी करार सम्झौताको उल्लंघन भएको देखिन्छ ।’ उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा उल्लेख छ । नगरपालिकाले भने सम्झौता अनुसार मल्टि ट्रेड प्रालिलाई कुनै अवरोध नगरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
