धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यशैलिप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका छन । बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको २४ औं बैठकको शून्य समयमा समसामयिक विषयमा बोलेका प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) ले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा एमालेकी नेतृ तथा प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमारी थापा शर्माले सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरेका कुरालाई पनि कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान नदिएको बताइन् । ‘संबिधानमा समावेशी तथा समानुपतिकको व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन् ।’ उनले सरकार विस्तार गर्दा महिला सहभागिता नगराएको प्रति इशारा गरेकी हुन् ।
उनले भनिन ‘प्रदेशबाट जनताले लाभ लिन पाइरहेका छैनन् । कानुन जसका लागि बनाएका थियौं । उनीहरुलेनै आत्मबोध गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ उनले प्रदेश सभामा गठित विभिन्न चार वटा समितिको सभापति यथाशिघ्र चयन गर्न सभाबाट माग गरिन । नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य हिरा सार्कीले भुकम्पका कारण ठुलो जनधनको क्षति पुगेको बताउँदै पीडितलाई राहत दिन आग्रह गरीन । उनले भनीन ‘विपदको समयमा प्रदेश सरकारले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । क्षति व्यहोरेका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनले चाँडबाडको समयमा महँगी बढीरहेको बताउँदै गरिव परिवारलाई सहज र सस्तोमा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न माग गरिन ।
नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य बिरबहादुर थापाले नीजि कम्पनीका कारण किसानहरुको अन्नबाली नष्ट हुँदा समेत प्रदेश सरकार मौन रहेको बताए । ‘भागेश्वरी सुगर मिलबाट निस्कीएको केमिकलका कारण किसानहरुको धानबालीमा क्षति पुगेको पुष्टि भएको छ’ उनले भने ‘घटनाको दुई महिना बितिसकेको छ । यसबारे सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन् । अन्नबालीमा क्षति पुगाउने कम्पनीलाई कारबाही र किसानलाई राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सभा बैठक सरकारले बसाउन नचाहेको बताउँदै भने ‘जनताका आवाज उठाउने थलोलाई बन्द गरेर सरकार भागिरहेको छ । सभामुखले नचाहेका हुन वा सरकारले नपत्याएको हो । यससम्बन्धमा प्रदेश सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले भुकम्प पीडितका नाममा विभिन्न संघसंस्थाले आफुखुशी सहयोग सामाग्री वितरण गरिरहेको बताउँदै त्यसमा नियमन गरिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘पीडित परिवारलाई वितरण गरिने राहत एकद्धार प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्छ । नत्र वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारलाई संघले काम गर्न असहज गराईरहेको बताए । उनले भने ‘प्रदेश हो भने संघिय सरकारले कामकाज गर्न सहज गराउनुपर्ने थियो । आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपथ्र्यो तर, त्यो भइरहेको छैन् ।’
नेपाली काग्रेसकी नेतृ तथा प्रदेश सभा सदस्य गिताकुमारी चौधरीले थारु समुदायमा देखिने रोग सिकलसेल एनमियाको नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिन । उनले भनीन ‘सिकलसेलका नाममा जथाभावी संचालन भइरहेको स्क्रिनिङ यथाशिघ्र रोकिनुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा प्रदेश सभा सदस्य सरस्वति खडकाले शिवशिखरका सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ गरि सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइनुपर्ने बताइन् । उनले चाडबाडमा महँगी तथा कालोबजारी हुन नदिन प्रदेश सरकारले कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले भुकम्प पीडितलाई राहत तथा उद्दारको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले केही समयअघि अछामको रामारोशन जाँदै गरेका पर्यटकलाई रोकेको विषयबारे सभामा जानकारी गराउँदै उनले भने ‘बाटो घाटोमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकलाई रोक्ने काम उचित होइन् । यसबारे प्रदेश र संघिय सरकारको ध्यान किन गएन् ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले हरेक स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन ‘दशैलाई लक्षित गरि प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले लम्पी स्क्रिनका कारण क्षति व्यहोरेका कृषकलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुशीराम डङ्गोरा चौधरीले नदी कटान नियन्त्रण गरिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । प्रदेश सभाको बैठकमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको थियो । विधेयकलाई भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले सभामा पेश गरेका थिए । सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले असोज २१ गते दिनको १ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराउदै सो समयसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको बताए ।