फेकोफनद्धारा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धर्ना

 

अत्तरिया – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) सुदूरपश्चिम प्रदेश महासंघ धनगढीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको छ । ४० प्रतिशत वन पैदावार शुल्कको रुपमा कर लगाउने गरी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० लागू गरिएपछि फेकोफनले त्यसको विरोधमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको हो ।

maya metro hospital

महासंघका शुक्लाफाँटा अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारदेखि तीन दिनसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिइने बताए ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावारको आन्तरिक वितरणबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत र बाह्य बिक्री वितरणबाट रकमको ४० प्रतिशत वन पैदावार शुल्कको रुपमा कर लगाउने गरी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० तर्जुमा गरी लागू गरेको विषयमा गम्भीर असहमति रहेको फेकोफनले जनाएको छ ।

attariya hospital

धर्ना कार्यक्रममा फेकोफनले ८ बुँदे माग राखेको छ । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक विनियम ४० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, सामुदायिक वन अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, सामुदायिक वन माथि लगाएको तेहरो कर खारेज गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरिनुपर्ने, वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार बन्द गरिनुपर्ने, दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल लागू गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वनका कार्ययोजना तत्काल नवीकरण गरिनुपर्ने र वन पैदावार निकासी अनुमति तत्काल खुला गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.