धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले कानुन विपरीत गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको हो ।
लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका तीन वटा गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन दिन भित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार लेखा समितिले दिएको समयसीमा बुधबार सकिन लागे पनि अहिलेसम्म गाडी फिर्ता भएको छैन ।
हाल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिएका छन् ।
