पञ्चेश्वरको डीपीआर परिमार्जनसहित १५ दिनमा पेस गर्न निर्देशन

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन साउन ५ र ६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकले संयुक्त विज्ञ टोली (टीओई) ले यसअघिका बैठकमा भएका सहमति तथा महाकाली सन्धिको मर्मअनुरूप हुने गरी पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई परिमार्जन गरी पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो ।

maya metro hospital

तीन साताभित्र विज्ञ समूहको अर्को बैठकले डीपीआर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जनाए । नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

joshi vada pasal 2

मध्य जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सोही वाचा पूरा गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार र शनिबार विज्ञ समूहको बैठक बसेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘पञ्चेश्वरमा यसपालि भारतीय पक्ष निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र डीपीआरको काम पूर्ण हुन्छ ।’ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को आठौं बैठक असार २१ र २२ मा पोखरामा भएको थियो । बैठकले पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति गरेको थियो ।

नेपाल–भारतबीच सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना २८ वर्षदेखि अलपत्र छ । ०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धि लामो समयसम्म सहमति नहुँदा हालसम्म अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच ०५२ माघ २९ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसम्बन्धमा सन्धि भएको थियो ।

महाकाली सन्धिसमेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई द्विदेशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.