अस्थायी राजधानीमै करोडौँ खर्च गरिदै

अत्तरिया – सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको भएपनि हाल अस्थाइ राजधानी रहेको धनगढीमै मन्त्रालयका संरचना बनाउन खर्च गर्न थालिएको छ । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाको बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ मा राजधानी निर्माण गर्ने घोषणा गरेपनि आगामी आर्थीक बर्षमा पनि सो क्षेत्रमा राजधानी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर, अस्थाई प्रदेशको राजधानी रहेको धनगढीमै मन्त्रालयका संरचना बनाउन करोडौंं बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

maya metro hospital

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मन्त्रालय तथा राजधानीमा रहने निकायका भवन मर्मत, सुधार र निर्माण शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयहरू मर्मत, सुधार र निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ ।

joshi vada pasal 2

मुख्यमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण, पर्खाल मर्मत तथा प्रतीक्षालय र बगैँचा निर्माणका लागी १ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये नयाँ भवन निर्माणमा ८० लाख बजेट, मुख्यमन्त्री कार्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, प्रतीक्षालय तथा बगैँचा निर्माण र मुख्यमन्त्री निवास परिसरमा बैठक कक्ष निर्माणमा ९० लाख खर्च गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा चमेनागृह भवन निर्माणमा ५० लाख, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कम्पाउन्ड वाल एउटा शीर्षक र टहरा वाल अर्को शीर्षकमा ३५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय मर्मत, सुधारका लागी ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमा प्रदेश सभा परिसर, सभामुख र उपसभामुखको निवास मर्मत सुधार, माटो भरान, ब्लक लगाउन र गेट निर्माणमा खर्च हुनेछ । यस्तै सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि प्रिफ्याब भवन बनाउन थप २५ लाख र भवन सुधारका नाममा २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन मर्मत र रंगरोगनमा ५० लाख तथा मन्त्रालयमा रंगरोगन, टायल बिछ्याउन, बगैँचा निर्माण तथा मन्त्री र कर्मचारीको आवास मर्मतका लागी २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन मर्मत १० लाख र मन्त्रालयमा सुरक्षा सूचना समन्वय कक्ष स्थापना गर्न ४० लाख बजेट खर्च गरिँदै छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हल ‘डेकोरेसन’, वाल निर्माण र सुरक्षाकर्मी बस्ने घर निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा चमेनागृहका लागि भवन निर्माण गर्न थप ५० लाख बजेट राखिएको छ । प्रदेश राजधानीमै रहने प्रदेश लोकसेवा आयोगको भवन बनाउन एक करोड २४ लाख र निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार भनेर थप साढे १४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आयोगको कार्यालय अहिले भाडाको घरमा छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको भवनको वाल र बगैँचा निर्माणमा २० लाख बजेट छुट्याइएको छ । अस्थायी राजधानीमा रहेका मन्त्रालयहरूमा मर्मत, निर्माणका नाममा सरकारले हरेक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

राजधानी निर्माणका लागि भोगाधिकार नपाउँदा काम अगाडी बढ्न नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले भोगाधिकारको लागि पहल गर्नुको साटो धनगढीमै राजधानीका संरचना बनाउन थालिएको छ ।

सदनमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सांसदहरूले अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालय मर्मत, रंगरोगन शीर्षकमा राखिएको बजेट हटाउन माग गरेका छन् । सरकारले अस्थायी राजधानीमा करोडौँ रुपैयाँ छुट्याएकोमा कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर बमले आपत्ति जनाए । अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू मर्मतका नाममा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा राजधानीको जग्गाको भोगाधिकार ल्याउनतिर लाग्न उनले आग्रह गरका छन् ।

‘वन निर्देशनालयको भवनमा वन मन्त्रालय छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय छ । घरेलु तथा साना उद्योगको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छ । सिचाइको कार्यालयमा भौतिक पुवाधार मन्त्रालयको कार्यालयमा छ’ उनले भने ‘आज हामीकहाँ बजेट आएको छ । वन निर्देशनालयको भवन बनाउने, घरेलु तथा साना उद्योगको भवन बनाउने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउने । भौतिक पुर्वाधारको मन्त्रालय बनाउने । यो घुमाइफेराइ मन्त्रालयका भवन बनाउने भनिएको हो ।’ उनले सदनले गरेको निर्णय मन्त्रीले काट्न नमिल्ने बताए ।

एमालेकी जानकी ऐरले अस्थायी राजधानीमा भवन मर्मत, रंगरोगन, फर्निचर खरिदका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न भन्दै प्रदेशको स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.