डडेल्धुरा – सर्वोच्च अदालतले डडेलधुराको सामुदायिक वन फडानीसम्बन्धी एक दशकभन्दा पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट १९६ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले र वन कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत सबैलाई सफाइ दिएको हो । उनीहरुमाथि ४३ करोड १० लाख १४ हजार बिगो माग दाबी थियो ।
सफाइ पाउनेमा क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्याल, डीएफओ कृष्णप्रसाद वस्ती, धनिचन्द्र ठाकुर, सहायक वन अधिकृतहरु राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी, देवशंकर यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल लगायत छन् । अख्तियारले ११ कर्मचारी र १८५ जना वन उपभोक्तामाथि मुद्दा चलाएको थियो ।
डडेल्धुराका सामुदायिक वनहरूमा क्षेत्रीय वन निर्देशक, जिल्ला वन अधिकृतलगायत वन कर्मचारीहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा हरिया साल, सल्ला र खयरका रूखहरू काटी वन फडानी भएको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
अख्तियारले रौलेश्वर सामुदायिक वनसहित १०८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले वन फडानी गरेको आरोप लगाएको थियो ।
पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारले ३१ भदौं २०६९ मा उनीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले त्यतिबेला सयभन्दा बढी सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले करिव साढे ७ लाख क्यूविक फिट काठ काटिएको दाबी गरेको थियो ।
