शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितका समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

अत्तरिया – कञ्चनपुरमा रहेको शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । बुधबार शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडित लगायत यस क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

maya metro hospital

ज्ञापन पत्रमा सरकारको तर्फबाट अविलम्ब पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइ वा हाल बनेको आयोगलाई अधिकार दिन अनुरोध गरिएको छ । आरक्ष पीडित जय बहादुर रोकाय, हरिश दयाल, महेश जोशी र रमेश महराद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि विभिन्न पटक बनेका आयोगद्वारा प्रस्तावित शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वनहरा नदि पश्चिमको कुकाठका बुट्यान भएको चोरझाला क्षेत्र र बाइसेविचुवा मेडिकल क्लेजको लागि भनी छुट्याइएको ठाउँमा स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र जनता संग समन्वय गरि जग्गा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा परिवारको आकारका आधारमा कम्तीमा खान पुग्ने गरि जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसके परिवार संख्या अनुसार खान पुग्ने गरि जमिन खरिद गर्न हाल चलन चल्तीमा रहेको दररेटको आधारमा नगद रकम नै उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा पीडित परिवारलाई जीवन निर्वाह गर्न परेको कठिनाइ ध्यानमा राखि रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने पनि माग गरिएको छ ।

attariya hospital

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुकुम्बासीको समस्या सामाधानका लागि यस बिषयमा गहन छलफल गरेर चाडैं समाधान गर्नतिर लाग्ने आश्वासन दिएका छन । ज्ञापनपत्र बुझाउन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम तमाङ, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य राम बहादुर महरा, हरि सुवेदी, जय बहादुर रोकाय, जानकी भट्टराई सहितको टोली सिंहदरबार पुगेको थियो ।

कञ्चनपुरमा २०३१ सालमा स्थापना गरिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०३७ सालमा क्षेत्र विस्तार गर्दा त्यस क्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने बस्ती उठाउने काम सुरु गरिएको थियो ।

निकुञ्ज पीडितका समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३० वटा आयोग बनी सक्दा समेत पिडितको सुनुवाई हुन सकेको छैन । उक्त क्षेत्रको समस्या सामाधानका लागि २२औं २३औं आयोगले पिडितको संख्या २ हजार ४७३ वरिपरि रहेको जनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.