सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नागरिक उन्मुक्ति लचक, यसरी हुँदैछ भागवण्डा

धनगढी – सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भोलि विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत लिने विषयमा उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले २६ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

maya metro hospital

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका आफूले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छन् । नागरिक उन्मुक्तिले स्पष्ट निर्णय नगरिसकेकाले धरमर देखिएको राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनमा उक्त पार्टीले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका कारण आश्वस्त देखिएको हो ।

joshi vada pasal 2

‘सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाको विषयमा उहाँहरूकै अपेक्षाअनुसार प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएपछि वातावरण सहज बनेको छ ’ एमाले प्रदेश सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक भन्छन्, ‘उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार दृढ रहेको पुष्टि भइसकेको छ । उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुहुन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा माओवादीका ११ (सभामुख सहित), एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यी दलले विश्वासको मत दिए मुख्यमन्त्री रावलले २८ मत पाउँछन् । (सभामुखले मत दिन नपाउँदा) २७ मत पाउँदा विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिन लचक भएपनि अहिलेसम्म निर्णय भने गर्न सकेको छैन । उनीहरूले पावर शेयरिङमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यहाँ अहिले एमालेबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, एमालेकै सन्तोष शर्मा थापा र माओवादी खगराज भट्ट मन्त्री छन् । थापा र भट्टलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । गठबन्धनको निर्णायक घटक रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग पावर शेयरिङमा कुरा मिलेपछि दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीको योजना रहेको स्रोतको भनाई छ ।

केही दिनअघि काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य ६ मन्त्रालयमा एमालेका २, माओवादीका २ र नागरिक उन्मुक्तिका २ जनालाई मन्त्री बनाउनेगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नागरिक उन्मुक्तिका नेताको छलफल भएको थियो । राज्यमन्त्री पनि बराबर बाँड्ने गरी छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर, दुवैलाई २÷२ मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुखसमेत दिने गरी छलफल भएको थियो ।संसदीय समितिमा पनि भागबन्डा गर्ने गरी छलफल भएको छ । काठमाडौंमा भएको छलफल लगभग सहमतिमा पुगेकाले भोलि रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने गठबन्धनका नेताको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.