बैतडीका औद्योगिक ग्राम अलपत्र

बैतडी – बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि संघीय सरकारले ९२ लाख बजेट विनियोजन ग-यो । तर, त्यसपछि नगरपालिकाले काम भने सुरु गर्न सकेन् । बजेट प्राप्त भएको ३ वर्षसम्म पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेन् ।

maya metro hospital

वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा स्थान छनोट गरिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरिएकाले काम अघि नबढेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘यसवर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेका छौं, त्यसपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मेलौली नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख भुवन बागले भने ।

joshi vada pasal 2

संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त हुँदाहुँदै विगतमा काम हुन नसकेपछि यस वर्ष औद्योगिक ग्रामको काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको मेलौली नगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती विष्टले बताइन् । ‘निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात समेत भएको रहेनछ, हामीले यस वर्षदेखि निर्माण गर्नेगरी अघि बढेका छौ’ उनले भनिन् ।

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट आएको थियो । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ । वडा नं ४ मा निर्माणाधीन रहेको औद्योगिक ग्राममा केही संरचना बनाएको पालिकाले जनाएको छ ।

पहिलो पटक आएको ७५ लाख बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ भने खानेपानीको व्यवस्था र आवश्यक संरचना निर्माणको लागि फिल्ड तयार भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्टले जानकारी दिइन् । सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको भए पनि बजेट नआएको उनले बताइन् । बजेट माग गर्दा पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त नभएपछि थप काम गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न सके साना तथा मझौला उद्योग खोल्नको लागि सहज हुने पञ्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन् । ‘यस क्षेत्रमा साना उद्योग स्थापनाका लागि थुप्रै सम्भावना छन्, चिउरी उद्योग, मसला उद्योग, खानेपानी प्रशोधनलगायतका उद्योगको थुप्रै सम्भावना छ’ उपाध्यक्ष भट्टले भनिन् ।

औद्योगिक ग्रामका लागि पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ। औद्योगिक ग्राममा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि नै पारित गरेको थियो ।

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस्ता उद्योगबाट रोजगारी प्रवद्र्र्धनसँगै अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पु¥याउने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखेको थियो । सरकारको उदासीनताका कारण औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन भने सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीयस्तरमै व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा सैयौको संख्यामा दिनहँु युवाहरू पलायन हुने गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखेर निर्माणको सुरुवात गरेका औद्योगिक ग्राम अलपत्र अवस्थामा छोड्न नहुने मेलौली– ५ का भुवन जोशीले बताए ।

‘औद्योगिक ग्रामले व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्ने युवाहरूले राम्रो अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन्, औद्योगिक ग्राम सम्पन्न हुन जरुरी छ’ उनले भने । औद्योगिक ग्राममा निर्माण गरिएका भवनहरूमा युवाहरूले स्टल सञ्चालन गर्न सक्छन्। सरकारको मद्दतमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा व्यवसाय वृद्धि गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.