गोदावरीमा राजधानी बनाउन यस्ता छन चुनौती

अत्तरिया – संघियता पछिको पहिलो सरकार घोषणा मात्रै गरेको प्रदेश राजधानी नयाँ बन्ने सरकारले के गर्ला भन्ने चासो बढेको छ । २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा घोषणा गरिएको भएपनि अहिले सम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन् ।

maya metro hospital

४ बर्ष सम्म घोषणा गरेको राजधानी बनाउन नसकेपछि चर्को आलोचना खेपेको वर्तमान सरकारले संघले भोगाधिकार नदिदा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । वर्तमान सरकार राजधानी निर्माण गर्न असफल भएपछि मंसिर ४ को निर्वाचनमा पनि राजधानी बनाउने मुद्धा नेताहरुले उठाएका थिए । कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव लडेका वीर बहादुर बलायले यो मुद्धा जोडतोडका साथ उठाउँदै निर्वाचित समेत भइसकेका छन् ।

joshi vada pasal 2

प्रदेश सरकार भन्दा पनि संघ सरकारले भोकाधिकार नदिदा राजधानीको काम रोकिएको भएकाले पनि संघमा चुना जितेका सांसद बलायर माथी राजधानीको भोगाधिकार ल्याउन चुनौती छ । उनी स्वयमले पनि निर्वाचित भएपनि ६ महिना भित्रमा राजधानीको भोगाधिकार लिएर काम सुरु गर्ने बताएका थिए ।

तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेखदेखि उत्तर, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ । आफैले बहुमतको आधारमा वन क्षेत्रमा घोषणा गरेको राजधानी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आउने प्रदेश सरकारलाई पनि सकस पर्ने देखिन्छ ।

raunak fals and silling

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि दिने अधिकार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै छ । तर, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार नदिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । ‘नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन’, उनले भने, ‘भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी घोषणा गरेको चार वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले केहि पनि गर्न सकेन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि त्यहाँ राजधानी बनाउन नहुने भन्दै दुई वटा मुद्दा पनि परेको थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार डोटीका मनिषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी घोषणाकोविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।

दुवै मुद्दा फरक फरक प्रकृतिको रहेको छ । २०७५ माघ, फागुनमा परेको मुद्दामा अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन । दुवै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘अस्ती २१ गते पेसी थियो’, उनले भने,‘तर, संवैधानिक इजलासको मिटीङ नै बस्न सकेन् ।’

राजधानी कार्यान्वयन नगर्नका लागि परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि राजधानी कार्यान्वनमा समस्या मुद्दाकै कारण नरहेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘मुद्दामा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । र, सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर पनि भएको छैन’, उनले अगाडि थपे,‘गोदावरीमा राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या मुद्दाका कारण नभइ जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा भएको हो ।’

प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी घोषणा गर्दा खुशी भएका गोदावरी नगरपालिकावासी चार वर्षसम्म पनि राजधानीको नाममा केहि पनि नहुँदा निराश भएका छन् ।

indreni vansa ghar
सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.