धनगढी – अघिल्लो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कार्यकाल सकिने बेला करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने भनी ल्याएको विधेयकमाथि परेको रिटबारे बहस हुने गरी पुस १३ गते पेसी तोकिएको छ । रिटमाथि पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस हुने गरी पेसी तोकिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले सभामा टेबल गरी सदनबाट गत भदौ १६ गते पास भएर भदौ ३१ गते प्रमाणीकरण भएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०७९’ विरूद्ध रिट परेको थियो ।
उत्प्रेषण परमादेश सहित उक्त विवादास्पद ऐन प्रचलित कानुनको प्रतिकुल रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै बिरभद्र जोशी र यादव जोशीले सर्बोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
यसअघि दसैं, तिहार र छठको विदा, प्रधानन्यायाधीश विवाद लगायतका कारणले रिटमाथिको कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन ।
संवैधानिक इजलास पनि प्रत्येक हप्ता बस्ने भएपछि सो रिटमाथि बहस हुने भएको रिट दायरकर्ता यादव जोशीले जानकारी दिए ।
