प्रदेश सरकारको निर्णय कत्तिको उचित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारीहरुलाई सिँधै स्थायी बनाउने विधेयक पारीत गरेको विषयले सामाजिक सञ्जाल तताएकोे छ । प्रदेश सरकारको उक्त कार्यप्रति नागरिकहरुले निराशा र आक्रोश प्रकट गरीरहेका छन । प्रदेश सरकारले आफैले ३३९ जना अस्थायी तथा करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुलाई सिधै स्थायी गर्ने गरी विधेयक पारीत गरेको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा नागरिकहरुले प्रदेश सरकारको विरोध गरिरहेका छन । उनीहरुले प्रदेश सरकार नै खारेजीको माग समेत गरीरहेका छन ।

maya metro hospital

सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित गरेको थियो । प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

joshi vada pasal 2

सो विधेयकको प्रदेश कै कतिपय सांसदहरुले समेत विरोध गरेका थिए । उनिहरुले विधेयक विभेदकारी रहेकाले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरुले लोक सेवा आयोग छदा छदै आफैले राखेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी बनाउन ल्याएको विधेयक मान्य नहुँने बताउदै आएका छन ।

समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक उचित भने छैन । लोक सेवा आयोगको सबै खाले परिक्षाहरुमा उत्तिर्ण भईसकेका कर्मचारीहरुलाई मात्रै स्थायी कर्मचारीको रुपमा नियुक्ती दिने प्रावधान सरकारको छ । आयोगले सरकारलाई आवश्यक पर्ने र सरकारले धान्न सक्ने कर्मचारीहरुको आवश्यकता महसुस गरी प्रत्येक वर्ष विज्ञापन खोल्दै आएको छ ।

उक्त विज्ञापनबाट पास भएका नागरिकहरुलाई स्थायी कर्मचारीको रुपमा कुनै पनि सरकारी निकायहरुमा पठाउने कार्य सरकारले गर्ने गर्दछ । तर प्रदेश सरकारले आफैले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउने गरी विधेयक पारीत गर्नु सरकारकै नितिको उल्लंघन गर्नु हो । प्रदेशमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरुलाई कर्मचारीको रुपमा नियुक्त गरी उनीहरुलाई स्थायी बनाउने विधेयक कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुन सक्दैन ।

देशमा शिक्षित बेरोजगारहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ । प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीहरुका लागी विज्ञापन खोलि लोक सेवा आयोग मार्फत योग्य कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्ना आसेपासेका लागी मात्रै विधेयक पास गरीनु कदापी स्विकार्य हुदैन । प्रदेशको अभिभावक भैसकेपछि आसेपासे र कार्यकर्तामुखी नबनी प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको सक्षम अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.