अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथावत प्रमाणिकरण नगर्न माग गरिएको छ । मंगलबार बिभिन्न संघसस्थाहरुले प्रदेश प्रमुखलाई सो विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न माग गरेका हुन । ८ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित सो ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई यथावत पारीत नागरीकको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशनको २५ औं बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रमाणीकरण भएपश्चात सो कानुनका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारी स्थायी हुने छन् । विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाको स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारी वालाले स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ। यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणलीमा आवद्ध हुन चाहे सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने विधेयकमा भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा पेस गरेका थिए । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए । पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाइने छ ।
सो विधेयक लोकसेवाको भावना विपरित सरकारमा रहेका व्यक्तिका आसेपासेलाई जागिर दिन ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
