एउटा अस्ट्रेलियाली कम्पनीले अध्ययन थालेको ३२ वर्षपछि पश्चिम सेतीको अध्ययन गर्ने पालो भारतीय कम्पनीको काँधमा आएको छ। लगानी बोर्डले भारतको सरकारी कम्पनीलाई पश्चिम सेतीका साथै सेती नदी ६ नामक जलविद्युत विकासको निम्ति अध्ययन गर्न बनाइएको समझदारीपत्रलाई स्वीकृति दिएको छ।
भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई ती दुई आयोजनाको संयुक्त विकास अध्ययन गर्न उक्त समझदारीपत्रले बाटो खोल्छ। ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती अनि ४५० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त सेती नदी ६ आयोजनाको विकास गर्न वातावरणीय सहितका अद्यावधिक अध्ययन गर्न २ वर्ष दिइएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताएका छन्।
पश्चिम सेतीको नालीबेली
नेपालमा पहिलो जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको १११ वर्षपछि पनि पानी जम्मा गरेर चाहेको बखत बिजुली निकाल्न मिल्ने जलाशययुक्त भनिने आयोजना केवल कुलेखानी मात्र छ। सुख्खा याममा नदीनालामा जलप्रवाह कम हुँदा पनि बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक त्यस्ता आयोजनामध्ये अग्रणी भनिएको पश्चिम सेती दशकौँदेखि अलपत्र नै छ।
आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडि पश्चिम सेतीको एक विदेशी कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले अध्ययन गर्दा त्यसबाट ३६० मेगावाट निस्कन सक्ने भनियो। सन् १९९० मा सरकारले अस्ट्रेलियाको स्नोवी माउन्टेनियरिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक) लाई उक्त आयोजनाको थप अध्ययन र विकास गर्न समझदारी गरेको थियो। सात वर्षपछि स्मेकले तयार गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनमा उक्ता आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट हुने भनिएको।
तर काम अगाडि बढ्न नसकेपछि सन् २०११ मा सरकारले स्मेकसँगको समझदारी रद्द गरिदियो। अर्को वर्ष चीनको चर्चित कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टर्न्याश्नलले पश्चिम सेती विकासमा चासो देखायो। तर सन् २०१८ आई पुग्दासम्म आयोजना विकास त भएन बरु सो चिनियाँ कम्पनी नै पछि हट्यो।
किन संयुक्त आयोजनाका रूपमा अध्ययन हुँदै?
यो वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनाव अगाडिको एउटा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दाखेरि नै अब पश्चिम सेती आयोजनाको विकास भारतीय कम्पनीले गर्ने सङ्केत दिएका थिए। केही समययता भारतले नेपालमा अन्य देशले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति अँगालेको सन्दर्भमा धेरै मात्रामा ऊर्जा निस्कने पश्चिम सेतीलाई भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न दिँदा उचित हुने धारणा कतिपय नीतिनिर्माताहरूमा पाइन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ कम्पनीले बनाएको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने हुनाले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने बताएका थिए । यसै मेसोमा सोमवार लगानी बोर्डले पश्चिम सेती मात्र नभई त्यसको तल्लो तटमा पर्ने सेती नदी ६ वा एसआर सीक्स आयोजनाको विकास अध्ययन समेत भारतको एनएचपीसी कम्पनीबाट गराउने बाटो खोलेको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्ट भन्छन्, “वास्तवमा यो दुई वटै आयोजना एउटै नदी बेसिनमा रहेको, एउटाभन्दा अर्को ४०-४५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहेको अनि हाम्रो सूचीमा पनि यी संयुक्त रूपमा राखिएको आयोजना हुन्। साथै एउटै विकासकर्ताले संयुक्त आयोजनामा रुचि देखाएको हुनाले यसो गरिएको हो।” “हामीले आयोजनामा लगानी गर्न दिँदा विदेशी विनिमयको जोखिम बहन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अनि बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारे पनि समीक्षा गरेपछि आएको निचोड बमोजिम अघि बढेका छौँ।”
पश्चिम सेती पहिलैदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने एसआर सीक्स चाहिँ नम्बर एक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो। “दुई वर्षभित्र आयोजना विकास अध्ययन भइसकेपछि सर्वेक्षण अनुमति अनि विगतको अभ्यास र नियमकानुन अनुरूप निःशुल्क ऊर्जा र रोयल्टीजस्ता विषय टुङ्गिन्छन्,” उनले भने।
पुरानो हिसाबकिताबमा पश्चिम सेती बनाउन झन्डै डेढ अर्ब अमेरिकी डलर तथा एसआर सीक्स बनाउन करिब ९० करोड डलर लाग्ने उल्लेख छ। अद्यावधिक अध्ययनले वित्तीय पाटो समेत प्रस्ट पार्ने बताइएको छ।
“अहिले पश्चिम सेतीमा रुचि देखाएको एनएचपीसी भारतको ठूलै सरकारी कम्पनी हो। सरकारी कम्पनीहरूलाई पैसा जुटाउन पनि धेरै समस्या हुँदैन। नत्र हामीकहाँ माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन भनेर तम्सिएको निजी भारतीय कम्पनी जीएमआरले वर्षौँदेखि पैसा जुटाउन नसकेको अवस्था छ,” जलस्रोत मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापाले भने।
नेपालका अधिकांश ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने रुचि भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीहरूले नै देखाउने गरेका छन्। “एउटा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ को विकासमा कोरियन कम्पनी छ भने अरू विकास गरिन लागेका अधिकांश ठूला आयोजनामा भारतीय र चिनियाँकै चासो छ,” उनले भने।
थापाका अनुसार पछिल्लो समय भारतले नेपालको ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ।
बीबीसीबाट
