धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै ८ अर्ब २३ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । जबकि साउनदेखि जेठसम्मको एघार महिनामा कुल खर्च १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख मात्र रहेकोमा असार मसान्तमा कुल खर्च २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख पुगेको छ ।
त्यसमा पनि कुल बजेटमा साढे दस अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख कुल बजेट रहेको गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ९२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका वासुदेव जोशीले बताए ।
नियन्त्रक जोशीका अनुसार विकास बजेट अर्थात् पुँजीगततर्फको वार्षिक खर्च झन् निराशाजनक छ । त्यसमा पुँजीगत बजेटमा ठूलो रकम फ्रिज भएको छ । १८ अर्ब ९० करोड, २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख मात्र खर्च भई ६ अर्ब ९५ करोड २३ लाख फ्रिज गएको छ । पुँजीगततर्फको कुल खर्च ६३ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र हो ।
चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन रहेकोमा ३ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख फ्रिज गएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चाल खर्च प्रतिशत विनियोजित चालु बजेटको ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत हो ।
सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कूल खर्च ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत छ । उक्त मन्त्रालयमा १२ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख कुल बजेट विनियोजित रहेकोमा ९ अर्ब एक करोड ८० लाख खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६९ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रहेको छ ।
चालुतर्फको बजेटमा भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७६ प्रतिशत खर्च नाघेको छ । ४२ करोड ६६ लाख चालु बजेटमा ३२ करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले काम पूरा भएर भुक्तानी दिने बेला केन्द्रबाट सर्भर डाउन भएकाले ५० करोड भुक्तानी रोकिएको बताए । भौतिक पूर्वाधारपछि धेरै बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटमा एक अर्ब ५८ करोड ५९ लाख फ्रिज गरेको छ ।
सामाजिकमा ६ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख कुल बजेट थियो । त्यसमा पनि २ अर्ब ३७ करोड ६७ लाख पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६७ करोड ९ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । बजेट धेरै हुनेमा तेस्रो ठूलो मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले कुल बजेटको ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।
२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख कुल बजेटमा उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब २१ करोड २० लख ४७ हजार खर्च गरेको छ । पुँजीगतभन्दा चालुतर्फ बढी बजेट विनियोजित उक्त मन्त्रालयमा २ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ४७ हजार चालुतर्फ विनियोजित रहेकोमा एक अर्ब ९९ लाख ५६ लाख ४८ हजार खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गत आर्थिक वर्षमा चौथो बढी बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालय हो । कूल २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख ९० हजार कुल बजेट रहेको उक्त मन्लालयले ७६ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख २७ हजार खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालय भने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालाय देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमा ८१ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ कूल बजेट एक अर्ब ३० करोड ७६ लाख विनियोजित बजेटमा एक अर्ब ५ करोड ९६ लाख खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयले कुल बजेटमा ३९ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । कूल बजेट ३१ करोड ७८ लाख रहेकोमा १२ करोड ६६ लाख मात्र खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४८ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेट ३९ करोड ४७ लाख कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ करोड २२ लाख खर्च गरेको छ ।
न्यून बजेट हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६ करोड ५६ लाख फ्रिज गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल वार्षिक बजेट ७० करोड ८४ लाख रहेको थियो । प्रदेश व्यवस्थापिकाको कुल बजेट १८ करोड ९८ लाख रहेकोमा १४ करोड १९ लाख खर्च गरेको छ ।