कृषि प्रधान देश भएको दाबी गर्ने सरकारले हरेक वर्ष किसानलाई आश्वासन दिएपनि व्यवहारमा लागु हुन गर्न सकेको छैन् । यस वर्ष पनि धान भित्र्याउने समयसँगै किसानहरू फेरि निराश बनेका छन् । संघीय सरकारले भदौ २६ गते नै मोटा धानको मूल्य रु ३ हजार ४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको रु ३ हजार ६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरे पनि त्यो निर्णय कागजमै सीमित रहेको छ । कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरू तोकिएको भन्दा एक हजारदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्न बाध्य छन् । मेहनत, पसिना र लगानीको मोल यसरी घट्दा किसानको मनोबल नै खस्किँदै गएको छ ।
धान उत्पादनमा लागेको लागत, मल, बीउ, श्रम र सिँचाइको मूल्य बढ्दै गएको छ । त्यसको तुलनामा प्राप्त मूल्य अत्यन्तै न्यून छ । किसानले घाटामा पनि उत्पादन गरेर देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिरहेका छन्, तर सरकार तिनै किसानको आवाज सुन्न तयार छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरू एकअर्कामा जिम्मेवारी थोपर्ने परम्परामा सीमित छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र स्थानीय तहले सूचना जारी गर्ने बाहेक अरु केही काम गर्न सकेका छैनन् । किसानहरुले सस्तोमा धान बेच्दै गर्दा अनुगमन गर्ने र निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने लगायतका काम कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन् । किसान भने बजारमा सस्तोमा धान बेचेर घर फर्किए ।
यस्तै अवस्थामा कार्तिक ४ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई न्यूनतम मूल्य नदिने व्यापारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिए । तर त्यो निर्देशन पनि अन्य निर्देशहरूसरह औपचारिक घोषणामात्रै बन्यो । फोनमा दिइएको आदेश र प्रेस विज्ञप्ताले किसानको दुःख घट्दैन । वास्तविक राहत त तब मात्र मिल्छ जब सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार खरिद सुनिश्चित गरिन्छ, अनुगमन सशक्त बनाइन्छ र उल्लंघन गर्ने व्यापारीलाई कठोर कारबाही गरिन्छ ।
कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा राजनीतिक दल, किसान र व्यापारी सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछ । यस्ता समितिहरू निर्णयभन्दा बढी छलफलमै सीमित रहन्छन् । समितिले कागजी प्रतिवेदन बनाउँछ, तर बजारमा किसानको मूल्य सुरक्षित हुँदैन । अब किसानको आवाज केवल सहानुभूतिको विषय होइन, देशको अस्तित्वसँगै जोडिएको सवाल हो । समाजका सबै निकाय, व्यापारीदेखि विद्यार्थीसम्मले किसानलाई साथ दिनुपर्छ ।
कागजमा तोकिएको मूल्य होइन, खेतमा पसिना बगाउने किसानले पाएको मूल्य नै वास्तविक सरकारी मूल्य हो । सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले यो बुझ्नुपर्छ—किसानको श्रम सस्तो पर्ने हो भने देशको विकास कहिल्यै सम्भव हुँदैन । किसानको न्यायपूर्ण मूल्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो, र यो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सरकारले कृषिमैत्रीको दाबी गर्नु नै विडम्बना हो ।
