अत्तरिया– निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन) गोदावरी नगरकार्यसमितिले नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गरेर बन्न लागेको शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही बुँदाहरूमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन गोदावरीले नगरप्रमुख भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्याब्सन गोदावरीका अध्यक्ष मदन जोशीले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम देशभरका पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अनुसार गोदावरीमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए । उनले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा राखिएका केही बुँदाहरूमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेको बताए । उनका अनुसार प्याब्सनले स्थानीय तह प्रमुखहरूबाट सहयोग स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो ।
नगरप्रमुख भट्टलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तरगत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क मात्रै कायम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
व्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगवीर थापाले केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार नै ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए । उनले नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गरेर बनाउन लागेको शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही बुदाँहरुमा आपत्ति भएको र सो बुदाँहरु हटाइनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए । ‘निजी विद्यालयहरूलाई २०५८ सालमा बलजफ्ती कम्पनी ऐनमा लगियो, अहिलेसम्म सबै निजी विद्यालयहरू सो ऐनमै रहेका छन्’ उनले भने ‘अहिले संसाधन गरी बनाउन लागिएको विधेयकमा कम्पनीमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्ने छ, सो बुँदा कम्पनी ऐनको विरुद्धमा आएको बुँदा हो । त्यसैले सो बुँदामा हाम्रो आपत्ति छ ।’
उनले त्यसबाहेक विधेयकमा छात्रवृत्तिमा १५ प्रतिशत राख्ने र त्यसमा खान बस्न र पोसाक सहितको निर्णयमा पनि आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए । उनले सरकारले आफैले गर्न नसकेको कुरा संस्थागत विद्यालयहरूमा लगाउन खोज्नु एकदमै निन्दनीय भएको बताए । उनले संशोधन गरी ल्याउन लागिएको विधेयकमा रहेका केही बुँदाहरू शिक्षाको जग भताभुङ्ग गर्ने गरी ल्याउन लागिएको समेत बताए । अहिले संशोधन हुन लागेको विधेयकमा आएका केही बुँदाहरूले संस्थागत विद्यालयहरू धराशायी हुने अवस्था आउने समेत उनको भनाई छ ।
निजी विद्यालयका मागमा नगरपालिकाको समर्थन छ : नगरप्रमुख
ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले निजी विद्यालयहरूका मागमा नगरपालिकाको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । उनले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई भार पर्ने गरी विधेयकहरू ल्याउन नहुने बताए । ‘यो नगरपालिकामा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित ५४ वटा विद्यालयलाई पनि सरकारी तवरबाट धान्न सकेको अवस्था छैन, तर तपाईँहरूले विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो लगानी लगाएर सुदूरपश्चिमको शिक्षालाई अगाडी बढाई रहनुभएको छ’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा नगरपालिका पूर्ण रूपमा तपाईँहरूको साथमा, म व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरू सँग छु ।’
उनले निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान पु–याईरहेको भन्दै आभार प्रकट गरे । उनले निजी क्षेत्रको शिक्षाको विकासका निम्ति सर्पोट पुग्ने कुराहरूमा नगरपालिका पछि नहट्ने समेत बताए ।
