धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ। लेखा अधिकृतहरू वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि तलब रोकिएको हो।
लेखा समूहका अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवामा नवौँ तहबाट प्रशासन समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, र प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माग पुरा नगरे संघमा फिर्ता जानुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
गत बुधबारदेखि लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेपछि तलब रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलोगरी मात्रै पारित गर्न सकेको थियो। अब आन्दोलनका कारण पुनः तलब भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो।
लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलन समाधान गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ।
