धनगढी – प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिमको आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरासिंह सार्कीलाई ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझउँदै प्रेस चौतारीले सो माग गरेको हो ।
प्रेस चौतारी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महासचिव शिवराज भट्ट नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आमसञ्चार नीति बनाउन गठन गरिएको समितिले बुझाएको मस्यौदामा थप छलफल गरि परिमार्जनसहित विधेयक यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर्न समेत मन्त्रीसँग माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा ‘रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन २०७६’ खारेजीको माग गरिएको छ । प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणका आधारमा प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिकाहरूलाई मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा रेडियो, अनलाइन पत्रिका, अनलाइन टिभी र पत्रपत्रिकाहरूलाई वार्षिक रुपमा दिदै आएको ८ हजार रकम एकदम न्यून र लाजमर्दो भएकाले त्यो रकम मासिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका रुपमा दिन समेत माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने सूचना प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यममा अनिवार्य रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने , सुदूरपश्चिममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूका लागि कम्तीमा १० लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्न र प्रदेशभित्रका सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता र दक्षता बढाउनका लागि यथाशीघ्र मिडिया एकेडेमीको स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ र विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी र कोरोनाकालको असर सुदूरपश्चिमका आमसञ्चार माध्यममा पनि परेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रीलाई प्रेस चौतारीका नेता तथा बरिष्ठ पत्रकार हेमन्त पौडेल, दिलबहादुर छत्याल, प्रेस चौतारी महासचिव शिवराज भट्ट, कैलाली अध्यक्ष भानुभक्त आचार्य लगायतले पत्रकारहरूको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रचार विभाग उपप्रमुख मातृका तिमिल्सेना, सचिव भोजराज भट्ट, प्रेस चौतारी प्रदेश सदस्य जीवन विष्ट र कैलाली उपाध्यक्ष निराजन परियारसमेत उपस्थित थिए ।
प्रेस चौतारीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पत्रकारहरूको हक अधिकारको लागि आफू लागिपर्ने बताएका थिए । उनले आमसञ्चार नीति बनाउन सरकार लागिरहेको बताए ।