अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेपछि अपाङ्गता भएकाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशमा ऐन संशोधन गरिए पनि अपाङ्गता भएकाहरूले खुसी व्यक्त गरेका हुन । ऐनमा यसअघि अपाङ्गता भएकाहरूलाई ४ मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा हाल बढाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
जुन अपाङ्गता भएकाहरूका लागि खुसीको विषय भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मान बहादुर साउँदले बताए । उनले संघीयमा झैँ प्रदेश निजामतीमा पनि अपाङ्गता आरक्षण ५ प्रतिशत हुनुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन गरिएकोमा अपाङ्गता भएको सिङ्गो समुदाय र सरोकारवाला खुसी भएको बताए । उनले ऐनमा यसअघि अपाङ्गता भएका ‘क’ र ‘ख’ वर्गलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा पनि सुधार गरी ‘ग’ र ‘घ’ वर्ग पनि समावेश गरिनु राम्रो काम भएको बताए ।
‘यसअघिको निजामती विधेयको प्रावधानलाई समयमै पुनर्विचार गरी संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौ’ उनले भने ‘सरोकारवाला निकाय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमको निरन्तर वकालत र पैरवीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवा ऐनमा ५ प्रतिशत आरक्षण गरिनुको साथै अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षण उपलब्ध गराइने भयको छ । यो खुसीको कुरा हो । यस कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण महानुभावहरूमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्दछ ।’
ऐन संशोधन पछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खुसी व्यक्त गर्दा राना थारु समुदायले भने यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले राना थारु जनसङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानमा पनि १८ प्रतिशत थारु र राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनुपर्ने र थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै सडक र संसदमा विरोध गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाबाट संशोधन विधेयक पास भएपछि विपन्न खस आर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र लगायत अपाङ्गता भएका नागरिकहरू भने हर्षित भएका छन् ।
अपाङ्गतालाइ अझै बढावा र मेरुदण्ड पक्षघातका अपाङ्गताको लागि कहि कतै स्वास्थ्य सामाग्री र अन्य अत्यावश्यक कुराको सम्बोधन भएन ।