दलहरुमा डर भर्ने ‘नो नट अगेन’

देशमा राणाहरुको शासन र राजतन्त्र सकिएसँगै बिभिन्न दलका शिर्षस्थ नेताहरुले बागडोर सम्हाले । देशको बागडोर सम्हाल्ने नेताहरुले पटक–पटक निर्वाचनका समयमा घोषणापत्रहरु मार्फत नागरिकलाई विकासका दिवा सपना देखाउने प्रयत्न मात्रै गरे, अपेक्षित विकास गरेनन् । घोषणा पत्रमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा विकासको लहर फैलाउन सक्ने योजनाहरु राख्न सक्ने त्यस्ता नेताहरुले चुनाव पछि भने ति योजनाहरुको कार्यान्वयनमा कहिल्यै पनि तदारुकता देखाएनन् । देशमा पटक–पटक भएका निर्वाचनमा मतदाताहरुलाई रिझाउन र भोट आफ्नो पक्षमा पार्न मात्रै नेताहरुले प्रयास गरेको देखियो ।

maya metro hospital

अहिले पनि आउँदो मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचन मार्फत देशको नेतृत्व सम्हाल्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको छनौट हुने कुरामा दुई मत छैन । देशको विकासका लागि भिजनरी, सक्षम र कतव्र्यनिष्ट व्यक्ति उक्त तहमा पुग्न आवश्यक छ । तर, देशभरमा उम्मेदवार बनेका प्रायजसो उम्मेदवारहरु विगतकै विभिन्न निर्वाचनमा भाग लिएका व्यक्तिहरु छन, जुन घोषणापत्रलाई मात्रै विकास गर्ने खालका थिए । घोषणापत्रमा मात्रै देश विकासको खाका तयार गरेका तर विकासको नाममा सिन्को नभाँचेको नेताहरुको उम्मेदवारी देखेर आसन्न निर्वाचनका समयमा देशभर ‘नो नट अगेन’ अभियान चल्यो । हालैका दिनमा ‘पटक–पटक फेल भइसकेका’ नेताहरूबाट ‘फेरि शासित हुन नपरोस’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियानले पटक – पटक निर्वाचित भएर पनि देश निर्माणमा फेल भएका नेताहरुलाई भोटै नदिने आसय बोकेको थियो ।

joshi vada pasal 2

उक्त अभियानले दलहरु र तिनका उम्मेदवाहरुमा एक किसिमको डर पैदा ग-यो । जसले गर्दा उक्त अभियानमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप ग¥यो । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ भन्दै प्रचार गरिएकोमा निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल पोस्ट हटाउन, फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । साथै आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्ने समेत बताएको थियो । खासमा निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले त्यसलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, आईतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने लाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग-यो ।

निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको विरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो ।

समग्रमा देशको निर्वाचन प्रणालीमा ‘नो नट अगेन’ को प्रभाव राम्ररी परेको देखिन्छ । निर्वाचनताका मात्रै जनतासामु पुग्ने र विकासको नाममा सिन्को नभाच्ने नेताहरुलाई टिकट दिँदा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा उक्त अभियानले दर्शाएको छ । उक्त अभियानले दलहरुमा डर पैदा गरेको छ । विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरु प्रति फ्रस्टेड नागरिकले अब गलतका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन भन्ने भान दलहरुलाई भएको छ । यो निर्वाचनमा सुरुवात भएपनि आगामी निर्वाचनहरुमा यस्ता ‘नो नट अगेन’ ले तिब्रता पाउन सक्छन । त्यसैले नागरिकको दलप्रतिको फ्रस्टेसन हटाउन र ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानहरुलाई जन्मिन नदिँदा राजनीतिक दल र नेताहरु सच्चिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.