कृषि प्रधान देशका रुपमा चिनिने नेपाल अझै कृषीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । प्रत्येक बर्ष नेपालले अर्वाैका कृषिजन्य वस्तुहरु विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । कृषिकै नामबाट चिनिएको देश कृषिमै आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुखको कुरा हो । कृषीप्रधान देश नेपाल कृषिमा किन आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने निकाय मौन रहेका कारण देशको अर्वाै राजश्व प्रत्येक वर्ष बाहिर गईरहेको छ ।

कृषि कार्य गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कुरामा सरकार अग्रसर छ, तर अनुदान दिएका कृषकहरुले कृषि कार्य गरेको छ/छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने कार्यमा चुकेको छ । अनुदानले मात्रै किसानलाई कृषि कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्दछ भन्ने सरकारको भ्रामक दृष्ट्रिकोणले नै अहिले कृषि कार्य गर्ने खास किसानहरु सुक्दै गईरहेका छन र अनुदानमुखी किसानहरुको जन्म भैरहेको छ । सरकारले किसानलाई भनेर प्रत्येक वर्ष अनुदान दिन्छ, तर अनुदान दिँदा र अनुदान दिईसकेपछि अनुगमन नहुँदा कृषि कर्म गर्ने किसान भन्दा झोले किसानले त्यसको फाईदा उठाईरहेका छन ।


सरकारले किसानहरुका मर्का र समस्या बुझी आवश्यक पहलकदमी गर्न जरुरी छ । अहिले देशमा तिन तहका सरकार छन । केन्द्र सरकार भन्दा प्रदेश र स्थानिय तहको सरकारले कृषि कार्य गर्ने किसानहरुलाई नजिकबाट देखेको हुन्छ । तर प्रदेश सरकारबाट पाईने कृषि अनुदान नै मुख्य रुपमा कृषि पेशा अंगालेका कृषकहरुले पाएका हुदैनन । त्यस्तो कमजोरीलाई सुधार्न अनुदान लिनकै लागी मात्रै जन्मेका र झोलामा राखिएका कृषि फर्महरुको पहिचान गरी त्यस्ता फर्महरुको बन्देज र फर्म सञ्चालकहरुलाई कारबाहीको प्रकृयामा लैजान सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्दछ ।
देशलाई समृद्ध बनाउन अति आवश्यक रहेको कृषि पेशालाई निरन्तर जोगाईराख्न र कृषिजन्य उत्पादनलाई बढावा दिनका लागी पनि सरकारले एक्शन लिन सक्नुपर्दछ । प्राँयजसो सिँचाई, मल, विउविजन, बजारीकरण लगायतको समस्या किसानहरुले भोग्दै आईरहेका छन । त्यो समस्याको निराकरणका लागी तिनै तहका सरकारले योजना बनाउन सक्नुपर्दछ ।
अझ योजना बनाएर मात्रै नभई उक्त योजनालाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुपर्दछ । बजारको अभावका कारण बारीमा फलेको उत्पादन कुहिँदा किसानहरुले भोग्नुपरेको पिडा कम गर्न, किसानहरुलाई समयमै मल तथा विउविजन उत्पादन गराउन सके देश केही वर्षभित्रै कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा दुई मत छैन । कृषिलाई अनुदानमुखी मात्रै नबनाई कार्यमुखी बनाउने कुरामा अब सरकार चुक्न हुदैन ।
