भूमिको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई सकस

 

अत्तरिया – सरकारले भूमिको वर्गीकरणका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको खण्डमा जग्गाको कित्ताकाट समेत गर्न पाईदैन् । तर, सरकारले उक्त निर्णय गरेको १ महिना बितिसक्दा समेत स्थानीय तहहरु भने कसरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भन्ने अन्योलमै छन ।

joshi vada pasal 2

जसका कारण अहिले अधिकांश पालिकाहरमा जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्ने बारेमा प्रक्रिया नै अगाडी बढाउन सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त कुमार खत्रीले भूमिको वर्गीकरण गर्ने काम निकै जटिल भएको बताए । उनले भूमिको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई भनिएपनि त्यसका आधार के हुने, कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल कायमै रहेको बताए ।

‘यसमा जटिल प्रक्रिया छन । कृषि र गैरकृषि छुट्याउनै जटिल हुने देखिएको छ’ उनले भने ‘केन्द्रमै यसको बारेमा विवाद छ । यसलाई कसरी कार्यान्वय गर्ने चुनौती छ ।’ उनले नगरपालिकामा यसको काम सिधै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने ‘यसका लागि विज्ञ टोली बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि नापी टोली संग पनि सल्लाह लिने भनेका छौ ।’

maya metro hospital
bishal shuit house

गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीदत्त भट्टले स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने भनेपनि अझै काम अगाडी नबढेको बताए । उनले पहिला नगरपालिकामा परिषद् गठन गरेर पछि वडामा गठन गर्ने भनेपनि प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए ।

‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर यसलाई गठन गर्ने भनेका छौ । हामीले यसको प्रक्रियामा छौ’ उनले भने ‘पहिला नै जग्गाको वर्गीकरण गरिएको भु– उपयोग नक्सा छ भन्ने सुनेको थिए । त्यो नक्सा पाएमा काम गर्न सहज हुनेछ ।’ उनले अहिले जग्गाको वर्गीकरण गरिदिनु प¥यो भनेर स्थानीयको पनि दवाव आइरहेको बताए । उनले भने ‘जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अहिले कित्ताकाटको सिफारिस गर्न सकेका छैनौ । सरकारले पनि यसको निश्चित मापदण्ड तोकेको छैन । यो काम गर्न निकै जटिल छ ।’

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले कृष्णपुरमा पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को काम अगाडी बढ्न नसकेको बताए । उनले देशभरकै ७५३ स्थानीय तहमा यो काम अगाडी बढाउने भनेपनि सबैतिर अन्योल कायमै रहेको बताए । ‘यसको प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । जग्गाको वर्गीकरण गर्दा पनि त्यतीकै चुनौती छ’ उनले भने ‘कुन जमिनलाई कृषि योग्य जमिन मान्ने, कुन जमिनलाई गैर कृषि जमिन मान्ने । यो काम जटिल छ ।’

यद्दपी केही पालिकाले भने कार्यपालिका बैठबाट निर्णय गरेर जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन । सरकारले जेठ २७ गते भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १ अनुसार खेतीयोग्य जग्गा कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्न गरी भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ । नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्थात अब जग्गालाई कृषि, आवास, उद्योग आदि क्षेत्रका रुपमा विभाजन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा कृषिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

 

texas
सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.